भारत रत्न पर जयराम रमेश बोले- न्यूनतम समर्थन मूल्य देने पर मोदी सरकार चुप

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शुक्रवार को केंद्र पर किसानों से अपना वादा तोड़ने और 'स्वामीनाथन फॉर्मूले' के आधार पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा नहीं देने का आरोप लगाया। यह केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव , चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद आया है । "डॉ स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने पर मोदी सरकार चुप है।

प्रधानमंत्री मोदी की जिद के कारण आंदोलन के दौरान 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार ने किसानों से अपना वादा तोड़ दिया।" रमेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा। रमेश ने सरकार को 2020 में किसानों के विरोध प्रदर्शन की याद दिलाते हुए कहा कि किसान दिल्ली तक एक और मार्च शुरू करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, "आज भी किसान दिल्ली मार्च करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है."

हाल ही में घोषित भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "श्री पीवी नरसिम्हा राव , चौधरी चरण सिंह और डॉ . एमएस स्वामीनाथन भारत के रत्न थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उनका योगदान अभूतपूर्व था, जिसका हर भारतीय सम्मान करता है।" कांग्रेस महासचिव ने कहा कि किसानों को न्याय तब मिलेगा जब उन्हें स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी, जो चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को "सच्ची श्रद्धांजलि" होगी।

"किसानों को न्याय दिलाना भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य है। 'किसान न्याय' के लिए हमारी मांग है कि किसानों को स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की कानूनी गारंटी दी जाए। इससे यह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी ।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कृषि वैज्ञानिक, जिन्हें भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, एमएस स्वामीनाथन के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न की घोषणा की । प्रधान मंत्री ने यह भी घोषणा की कि पूर्व प्रधान मंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा ।