विदेशी धरती पर हत्या करना भारत की नीति नहीं: जयशंकर

नई दिल्ली: कनाडा के आरोपों के संबंध में अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में, भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने भारत की स्थिति स्पष्ट की।

उन्होंने कहा, "विदेशी धरती पर लोगों की हत्या करना भारत सरकार की नीति नहीं है। अगर कनाडा के पास विशिष्ट और प्रासंगिक जानकारी है, तो हम उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं।" ये टिप्पणियां कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो के उस दावे के जवाब में आईं कि 18 जून को कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार से जुड़े लोग शामिल थे।

डॉ. जयशंकर ने इन आरोपों से जुड़े संदर्भ को समझने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि कनाडा हाल के वर्षों में अलगाववादी ताकतों से संबंधित संगठित अपराध, हिंसा और उग्रवाद से निपट रहा है और ये मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं।

कनाडा के साथ सहयोग के संबंध में डॉ. जयशंकर ने कहा, "अगर कोई हमें विशिष्ट या प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है, तो हम निश्चित रूप से इसकी जांच करेंगे, केवल कनाडा तक ही सीमित नहीं रहेंगे।"

कनाडाई लोगों द्वारा उपलब्ध कराए गए संभावित सबूतों के बारे में पूछे जाने पर डॉ. जयशंकर ने जवाब दिया, "अगर हमें विशिष्ट जानकारी मिलती है, तो हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।" हालाँकि, उन्होंने कनाडा से कोई इंटरसेप्टेड संचार प्राप्त होने की पुष्टि नहीं की।

डॉ. जयशंकर ने कनाडा में पर्यावरण के बारे में भारत की चिंता व्यक्त की, जहां कई आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को शरण मिली हुई है और वे बिना किसी बाधा के काम कर रहे हैं। भारत ने कनाडा में स्थित संगठित अपराध नेतृत्व के बारे में जानकारी साझा की है और कई प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि इस माहौल की अनुमति के कारण भारतीय राजनयिकों के खिलाफ धमकियां, वाणिज्य दूतावासों पर हमले और कनाडाई राजनीति में हस्तक्षेप के आरोप लगे हैं।

खुफिया जानकारी साझा करने और अमेरिका में सिख नेताओं को एफबीआई की चेतावनी के बारे में सवालों के जवाब में, डॉ. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि वह फाइव आईज खुफिया गठबंधन या एफबीआई का हिस्सा नहीं हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान डॉ. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा पर प्रतिक्रिया राजनीतिक सुविधा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इन सिद्धांतों को चुनिंदा रूप से लागू किए बिना, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के महत्व पर जोर दिया।