शहरों का निर्माण करने वालों को अधिकार मिलना है जरूरी
बैंगलुरू। कर्नाटक झुग्गी विकास बोर्ड (कर्नाटक स्लम डेवलपमेन्ट बोर्ड) के आयुक्त बी. वेंकटेश ने वंचित शहरी समुदायों के लिए भूमि अधिकारों, आवास एवं बुनियादी सुविधाओं पर दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि पिछले दो सालों में राज्य में एक लाख से अधिक झुग्गीवासियों को ज़मीन के अधिकार दिए गए हैं। नवम्बर 2020 में कर्नाटक सरकार ने झुग्गीवासियों को ज़मीन के अधिकार देने के आदेश पारित किए थे। श्री वेंकटेश ने बताया कि बोर्ड झुग्गीवासियों के लिए स्थायी जीवनशैली को सुनिश्चित करने पर काम कर रहा है और उनके अधिकारों को पूरा करने की आवश्यकता पर ज़ोर दे रहा है।
सम्मेलन ‘वेयर विल द सिटी-मेकर स्टे?’’ का आयोजन स्लम जन संगठन एवं एक्शन ऐड एसोसिएशन द्वारा 25 और 26 मई 202 को बैंगलुरू में किया गया। देश भर से 11 राज्यों के सिविल सोसाइटी लीडरों, नीति निर्माताओं और अकादमिकज्ञों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री दीपक सनन ने मौजूदा मुद्दों पर रोशनी डाली। दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान इन मुद्दों के समाधान सुझाए गए। महाराष्ट्र हाउसिंग एवं एरिया डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी, नासिक के पूर्व चेयरपर्सन श्री शिवाजी राव ढवाले ने सरकारी योजनाओं को इंटरलिंक करने की बात कही, ताकि सीमांत समुदायों के लिए आवास सुविधाओं को सुलभ बनाया जा सके।
