क्या नेपाल भारत को जलविद्युत परियोजना उपहार में दे रहा?

काठमांडू (आईएएनएस)| क्या नेपाल सरकार भारत को नेपाल में एक जलविद्युत परियोजना उपहार में दे रही है जिसकी उत्पादन क्षमता 669 मेगावाट है? शायद हां। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की अध्यक्षता में निवेश बोर्ड नेपाल की 53वीं बैठक ने गुरुवार शाम को भारत के राज्य के स्वामित्व वाले सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) द्वारा प्रस्तावित 92.68 अरब रुपये के निवेश को 669 मेगावाट लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए मंजूरी दे दी।

900 मेगावाट अरुण-3 और 695 मेगावाट अरुण-4 पनबिजली परियोजनाओं के बाद, अरुण नदी पर शुरू की गई यह तीसरी परियोजना है। अरुण 3 की निवेश लागत 1.04 अरब डॉलर है।

एसजेवीएन वर्तमान में इसी नदी बेसिन में एक अन्य जलविद्युत परियोजना अरुण 3 का विकास कर रहा है। नेपाल भारत की एनएचपीसी को फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देने पर भी विचार कर रहा है। परियोजना की स्थापित क्षमता 480 मेगावाट है। मई में होने वाली प्रधानमंत्री प्रचंड की भारत यात्रा के दौरान कुछ अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।

निवेश बोर्ड द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, निदेशक मंडल ने बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नेतृत्व में एक 'परियोजना विकास समझौता वार्ता समिति' बनाने का फैसला किया, जिसमें बोर्ड को आम सहमति का दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

तीनों परियोजनाओं से पूर्वी नेपाल में नदी से करीब 2,300 मेगावाट बिजली पैदा होगी। एसजेवीएन अरुण 3 परियोजना को लगभग पूरा करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लुंबिनी, नेपाल यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी सरकारों की ओर से अरुण-चतुर्थ के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।

जुलाई 2021 में, नेपाल ने पूर्वी नेपाल में 679 मेगावाट लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना को विकसित करने के लिए भारत के राज्य के स्वामित्व वाली एसजेवीएन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

1.3 अरब डॉलर की परियोजना, 2017 की लागत अनुमानों के अनुसार, सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना, पूर्वी नेपाल के संखुवासभा और भोजपुर जिलों में स्थित है। 2021 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय, एसजेवीएन परियोजना के विस्तृत परियोजना अध्ययन को पूरा करेगा और समझौते की तारीख से दो साल के भीतर बोर्ड को अनुमोदन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अध्ययन के पूरा होने के साथ, अब सरकार एसजेवीएन को परियोजना के विकास का पुरस्कार देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

एसजेवीएन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा ने पिछले साल भारतीय मीडिया को बताया था कि उनका लक्ष्य 2030 तक नेपाल में 5,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली परियोजनाओं का है।

पिछले साल अगस्त में, नेपाल ने औपचारिक रूप से पश्चिमी नेपाल में बहुप्रतीक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना और सेती नदी परियोजना को चीन के इससे पीछे हटने के लगभग चार साल बाद एक वार्ता विंडो के माध्यम से भारत को सौंप दिया था।

निवेश बोर्ड नेपाल ने भारत के राज्य के स्वामित्व वाली एनएचपीसी लिमिटेड के साथ दो परियोजनाओं-पश्चिम सेती और सेती नदी (एसआर6)-1,200 मेगावाट की कुल भंडारण परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

काठमांडू में कई लोगों का मानना है कि भारत द्वारा अपने स्वयं के निवेशकों के अलावा अन्य निवेशित ऊर्जा खरीदने से इनकार करने के बाद, नेपाल के पास भारत को कुछ संभावित जलविद्युत परियोजनाएं देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।