IRCTC घोटाला मामला: दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करेगा

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को RJD नेता लालू प्रसाद यादव की उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें उन्होंने एक स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कथित IRCTC घोटाले के मामले में उनके और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री ने हाल ही में इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

कोर्ट सूत्रों के अनुसार, इस मामले की सुनवाई 5 जनवरी को जस्टिस स्वरना कांता शर्मा के सामने होनी है।

इससे पहले 13 अक्टूबर को कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।

कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामले में जमीन और शेयरों का लेन-देन "संभवतः रांची और पुरी में रेलवे के होटलों में निजी भागीदारी हासिल करने की आड़ में बढ़ावा दिए गए क्रोनी कैपिटलिज्म का एक उदाहरण था।"

लालू यादव के अलावा, कोर्ट ने प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (PC) अधिनियम की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(d)(ii) और (iii) के तहत आरोप तय किए थे।

धारा 13(2) सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक कदाचार के लिए सजा से संबंधित है, और धारा 13(1)(d)(ii) और (iii) सरकारी कर्मचारी द्वारा पद का दुरुपयोग करके फायदा उठाने से संबंधित है।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी, M/s LARA प्रोजेक्ट्स LLP, विजय कोचर, विनय कोचर, सरला गुप्ता और प्रेम चंद गुप्ता के खिलाफ IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप तय किए जाएं।

कोर्ट ने कहा था, "सभी (14) आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 120B (आपराधिक साजिश) के साथ IPC की धारा 420 और PC अधिनियम की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(d)(ii) और (iii) के तहत एक सामान्य आरोप तय करने का निर्देश दिया जाता है।"

PC अधिनियम के तहत अधिकतम सजा 10 साल है, जबकि धोखाधड़ी के लिए सात साल है।