घोटालों की जांच, कल्याण बोर्ड, छात्रों का समर्थन: घोषणापत्र के दूसरे भाग में BJP के चुनावी वादे

New Delhi नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र का दूसरा भाग जारी किया, जिसमें छात्रों को वित्तीय सहायता, पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि, किसी भी बड़े घोटाले की जांच और घरेलू कामगारों और ड्राइवरों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने का वादा किया गया है।

दिल्ली के रेहड़ी-पटरी वालों के बारे में बात करते हुए, पार्टी ने प्रस्ताव दिया है कि वे पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या दोगुनी कर देंगे, जिसे पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि भी कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों को अपने व्यवसाय को जारी रखने में मदद करने के लिए किफायती पूंजी ऋण तक पहुँच प्रदान करना है। यह योजना COVID-19 लॉकडाउन के बाद शुरू की गई थी, क्योंकि रेहड़ी-पटरी वालों ने अपना व्यवसाय बंद कर दिया था और उन्हें फिर से काम शुरू करने में परेशानी हो रही थी।

भाजपा ने 10 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर, 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और प्रत्येक समूह के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित करके उनके बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का वादा किया है। जरूरतमंद किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा करते हुए, उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को एकमुश्त 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यात्रा लागत और आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति करने की भी बात कही है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल केंद्रों या पॉलिटेक्निक में वर्तमान में अनुसूचित जाति श्रेणी के किसी भी छात्र के लिए बी आर अंबेडकर वजीफा योजना प्रस्तावित की गई है। पार्टी ने कहा है कि वे पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार के साथ मिलकर स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली और पानी की समस्याओं को हल करने जैसे "दिल्ली के मुद्दों के लिए सहयोगी समाधान" की तलाश करेंगे। पार्टी ने कहा है कि वे मौजूदा आप के नेतृत्व वाली सरकार के सभी कथित घोटालों की जांच शुरू करेंगे, उन्होंने उल्लेख किया कि वे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी), मोहल्ला क्लीनिक, आबकारी नीति में किसी भी अनियमितता की जांच करेंगे।

दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति को कांग्रेस और भाजपा दोनों द्वारा बार-बार उठाया गया है, क्योंकि आप के कई नेता कथित अनियमितताओं के संबंध में जमानत पर बाहर हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं जिन्हें सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था। भाजपा के घोषणापत्र के भाग 1 में, उन्होंने महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह, गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपये और 6 पोषण किट, 500 रुपये में रसोई गैस और होली और दिवाली के त्योहारों में मुफ्त सिलेंडर जैसी विभिन्न योजनाओं और नकद हस्तांतरण का वादा किया था। इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत के तहत 10 लाख रुपये का कवरेज, बुजुर्गों को 2,500 रुपये मासिक पेंशन (70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 3,000 रुपये) और अटल कैंटीन शुरू करने का वादा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होने जा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी।

दिल्ली में सत्तारूढ़ आप, भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आप ने 70 में से 62 सीटें जीतकर दबदबा बनाया जबकि भाजपा को आठ सीटें मिलीं। दिल्ली में लगातार 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस को पिछले दो विधानसभा चुनावों में झटका लगा है और वह एक भी सीट जीतने में विफल रही है। (एएनआई)