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national news: शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार रात घोषणा की कि उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET से संबंधित कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी है और गहन जांच की मांग की है। यह घोषणा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटाए जाने के कुछ घंटों बाद की गई। परीक्षा सुधारों के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय पैनल भी बनाया गया था। शिक्षा मंत्रालयMinistry के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया, "5 मई को आयोजित NEET-UG में कथित अनियमितताओं, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं।" उन्होंने यह भी कहा, "परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिता के लिए, समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि मामले को व्यापक जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया जाए।" अधिकारी के अनुसार, सरकार का उद्देश्य परीक्षाओं की अखंडता को बनाए रखना और छात्रों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनियमितताओं में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह के लिए गंभीर परिणाम होंगे। 5 मई को, लगभग 24 लाख उम्मीदवारों के साथ 4,750 केंद्रों पर परीक्षा हुई। पहले 14 जून को नतीजे घोषित किए जाने थे, लेकिन 4 जून को ही घोषित कर दिए गए। अनियमितताओं के आरोपों के चलते कई शहरों में विरोध प्रदर्शन, कानूनी लड़ाई और विरोधी राजनीतिक दलों के बीच विवाद हुए। सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें सीबीआई और ईडी से नीट-यूजी में कथित अनियमितताओं की जांच करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा में शामिल हुए 10 छात्रों द्वारा दायर याचिका में बिहार पुलिस को मामले की जांच में तेजी लाने और शीर्ष अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र, एनटीए और अन्य से कई याचिकाओं पर जवाब मांगा था, जिनमें नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द करने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल थीं।
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Rajwanti
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