न्यायपालिका को डराने की गतिविधि बर्दाश्त नहीं: बंगाल गवर्नर

कोलकाता (आईएएनएस)| कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की अदालत के बाहर लगातार हो रहे हंगामे और वकीलों के एक वर्ग द्वारा उनके सहयोगियों को अदालत में प्रवेश करने से रोकने की शिकायतों के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने कथित तौर पर राज्य सरकार को एक कड़ा संदेश दिया है कि न्यायपालिका को डराने की गतिविधि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि, पिछले साल नवंबर में राज्यपाल के रूप में शपथ लेने से पहले अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, कि राज्य सरकार के साथ उनका संबंध 'राजनीतिक होने के बजाय अधिक प्रशासनिक' होगा, बोस ने ट्विटर या किसी प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से यह संदेश देने में अपने पूर्ववर्ती और वर्तमान भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का रास्ता नहीं अपनाया।

बल्कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी, राज्य के गृह सचिव बी.पी. गोपालिका और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल मंगलवार देर शाम गवर्नर हाउस गए और उन्हें न्यायाधीशों की आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक की कार्यवाही से वाकिफ सूत्रों ने कहा कि राज्यपाल की राय थी कि किसी विशेष न्यायाधीश की पीठ का बहिष्कार किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, हालांकि कोई किसी विशेष मामले में फैसले से संतुष्ट नहीं हो सकता है।

कथित तौर पर राज्यपाल ने शहर के पुलिस आयुक्त से यह भी पूछा कि क्या दक्षिण कोलकाता में जस्टिस मंथा के आवास के पास दीवारों पर लगे पोस्टरों को हटाया गया या नहीं। बोस को सूचित किया गया कि शहर की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए शहर की एक अदालत में आवेदन किया है।

बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल को हर कीमत पर न्यायपालिका की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया।

मंगलवार को, न्यायमूर्ति मंथा ने नियम की अवमानना जारी की और कलकत्ता उच्च न्यायालय में आंदोलनकारी अधिवक्ताओं के खिलाफ उनके न्यायालय में पेश होने वाले अपने साथी पेशेवरों में बाधा उत्पन्न करने के लिए स्वत: संज्ञान याचिका दायर की।

इस मामले की सुनवाई अब चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ करेगी।