राज्यों को निर्देश, हर 2 घंटे में गृह मंत्रालय को दें कानून व्यवस्था की जानकारी
दिल्ली। कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार, अब सभी राज्यों को अपने कानून व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्रालय को हर 2 घंटे पर देनी होगी.
राज्यों में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए गृहमंत्रालय ने यह फैसला लिया है और सभी राज्यों को आदेश जारी किए हैं. राज्य पुलिस बलों को भेजे गए संदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सभी राज्यों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखी जानी चाहिए. गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में सभी राज्यों को कानून व्यवस्था की रिपोर्ट हर 2 घंटे में ईमेल, फैक्स या व्हाट्सएप के माध्यम से केंद्र को भेजनी होगी.
शुक्रवार को भेजे गए संदेश में कहा गया है, "इसके बाद से, कृपया इस संबंध में लगातार दो घंटे की कानून व्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट आज शाम 4 बजे से फैक्स/ईमेल/व्हाट्सएप के जरिए गृह मंत्रालय नियंत्रण कक्ष (नई दिल्ली) को भेजी जाए."
आपको बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं. प्रदर्शनकारी स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने, अन्य मांगों के अलावा अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने पर जोर दे रहे हैं.
