शिक्षिका को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के निर्देश
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर 50 दिनों के भीतर सकारात्मक निर्णय लेने का निर्देश दिया है। शिक्षिका गीता चौधरी ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ न मिलने को लेकर याचिका दायर की है। उनकी नियुक्ति 27 जुलाई 1998 को शिक्षा कर्मी वर्ग-1 के रूप में जिला पंचायत द्वारा की गई थी। इसके बाद 28 सितंबर 2018 को उनका संविलियन स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता पद पर किया गया।
सरकार ने एक आदेश में स्पष्ट किया कि शिक्षा कर्मियों को सेवा अवधि का निर्धारण उनके संविलियन की तारीख से किया जाएगा, जिससे उन्हें नई पेंशन योजना के तहत रखा गया। इस फैसले से प्रभावित गीता चौधरी ने 2023 में विभाग सचिव को अभ्यावेदन देकर पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग की थी। अभ्यावेदन दिए जाने के दो साल बाद भी कोई निर्णय न होने पर गीता चौधरी ने याचिका दाखिल की। उनके अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की प्रथम नियुक्ति 1998 में हुई, और विभाग द्वारा इसके बाद कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है, ऐसे में सेवा अवधि 1998 से मानी जानी चाहिए।
इन तथ्यों से सहमत होकर हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को आदेश दिया कि वे 50 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर पुरानी पेंशन योजना और अन्य समस्त देयों के संबंध में सकारात्मक निर्णय लें।
