NHRC जैसे नाम से चल रहे फर्जी संगठनों पर कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली : नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने गुरुवार को धोखेबाजों और ऐसे NGOs के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी, जिन्होंने धोखे से उससे मिलते-जुलते नामों से खुद को रजिस्टर करवाया है और सभी राज्यों को उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, एक अधिकारी ने कहा।

अधिकारी ने एक बयान में कहा कि NHRC ने सभी राज्यों से दो हफ़्ते के अंदर एक्शन-टेकन रिपोर्ट मांगी है।

हाल ही में, कमीशन को 'नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल (NHRC)' के नाम से रजिस्टर्ड एक NGO का पता चला, जो कथित तौर पर 2022 में दिल्ली NCT सरकार के साथ रजिस्टर्ड था, NHRC ने लोगों से मिली शिकायतों की ओर इशारा करते हुए कहा।

राइट्स पैनल के बयान में कहा गया है कि इस NGO के पब्लिसिटी मटीरियल में दावा किया गया है, “NITI आयोग सरकार द्वारा रजिस्टर्ड”, “मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड”, “मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड” और “आंध्र प्रदेश ह्यूमन राइट्स काउंसिल एसोसिएशन” से जुड़ा हुआ है।

NHRC के बयान में कहा गया है कि उस ऑर्गनाइज़ेशन से जुड़े एक विज़िटिंग कार्ड पर भी “वेंकटेश, स्टेट चेयरमैन, कर्नाटक” लिखा है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, उसने मामले का खुद संज्ञान लिया है। उसने कहा कि अपनाया गया नाम और “चेयरमैन” डेज़िग्नेशन गुमराह करने वाला है और कन्फ्यूजन पैदा करता है।

उसने कहा कि गलत नाम लोगों को यह यकीन दिलाते हैं कि ये ऑर्गनाइज़ेशन या तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हिस्सा हैं या ह्यूमन राइट्स के मामलों से निपटने के लिए उससे मान्यता प्राप्त/ऑथराइज़्ड हैं।

बयान में कहा गया है कि कमीशन का मानना ​​है कि ऐसे गलत नामों को जारी रखने से लोगों का भरोसा कम हो सकता है, मैंडेट का गलत इस्तेमाल हो सकता है, फंड का गलत इस्तेमाल हो सकता है और NHRC जैसी कानूनी संस्था और NGOs के बीच फर्क करने में पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है।

NHRC ने कहा कि उसने पहले भी अपने नाम और लोगो के गलत इस्तेमाल के बारे में अलग-अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए चिंता जताई थी और संबंधित अधिकारियों को ऐसे संदिग्ध ऑर्गनाइज़ेशन के पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। बयान में कहा गया, “लेकिन, उल्लंघन के मामले हमारे ध्यान में आते रहते हैं।” इसलिए, कमीशन ने सभी राज्यों/UTs के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी किया है कि वे ऐसे NGO/लोगों की पहचान करें जो NHRC के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या धोखे से मिलते-जुलते नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं और दो हफ़्ते के अंदर तुरंत कानूनी कार्रवाई करें, जिसमें नियमों का उल्लंघन करके हासिल किए गए रजिस्ट्रेशन को कैंसल करना भी शामिल है। उनसे यह भी कहा गया है कि वे रजिस्टरिंग अधिकारियों को सतर्क रहने और डिफॉल्टरों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए जागरूक करें। इसके अलावा, NHRC के इस मामले में, कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस डायरेक्टर जनरल और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को दो हफ़्ते के अंदर NGO के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसका ऑफिस कर्नाटक में है और दिल्ली में रजिस्टर्ड है।