बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट पर इंस्टाग्राम को चेतावनी
Bharat: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों के जरिए बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले कथित कंटेंट के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने मेटा कंपनी को सख्त नोटिस जारी किया है और ऐसे सभी कंटेंट को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। यह मामला सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने उठाया है। सूत्रों के अनुसार, इंस्टाग्राम पर चल रहे कुछ पेड विज्ञापनों में ऐसे कंटेंट सामने आए हैं, जो बच्चों के यौन शोषण और गलत व्यवहार से जुड़े मामलों तक पहुंच को आसान बनाने का दावा करते हैं। सरकार ने इसे गंभीर मानते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने मेटा से कहा है कि वह ऐसे सभी विज्ञापनों और संबंधित सामग्री को तुरंत प्लेटफॉर्म से हटाए।
सरकारी आदेश के मुताबिक, मेटा को इस मामले में सात दिनों के भीतर विस्तृत जवाब देना होगा। मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया या आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण देने वाले कानून (POCSO Act) के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह नोटिस शनिवार को जारी किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, सरकार इस बात की जांच कर रही है कि इंस्टाग्राम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसे पेड विज्ञापन कैसे चल रहे हैं और उनकी निगरानी व्यवस्था में क्या खामियां हैं। सरकार का मानना है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी उल्लंघन गंभीर मामला है और इस पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
इससे पहले भी केंद्र सरकार ने अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सख्ती दिखाई है। हाल ही में टेलीग्राम को भी नोटिस जारी किया गया था। उसमें पायरेटेड फिल्में और ओटीटी कंटेंट की अवैध शेयरिंग को रोकने के निर्देश दिए गए थे। सरकार लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवैध और आपत्तिजनक कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर पेड विज्ञापनों के जरिए गलत कंटेंट फैलने का खतरा तेजी से बढ़ा है। ऐसे में प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने विज्ञापन सिस्टम और कंटेंट मॉडरेशन को और मजबूत करें। सरकार ने संकेत दिए हैं कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही पर अब कड़ा रुख अपनाया जाएगा।
फिलहाल मेटा की ओर से इस नोटिस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मंत्रालय की ओर से आगे की कार्रवाई पर नजर रखी जा रही है।
