भू-राजनीति के तनाव के बीच भारत की रणनीतिक कूटनीति

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने, खासकर अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने, खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है और हाल के दशकों में सबसे ज़्यादा अस्थिर माहौल बना दिया है। भारत के लिए, जिसके आर्थिक और रणनीतिक हित पश्चिम एशिया से गहरे तौर पर जुड़े हैं, यह संकट चुनौतियाँ और अवसर, दोनों लेकर आया है। नई दिल्ली ने रणनीतिक तटस्थता की एक सोची-समझी नीति के साथ जवाब दिया है, जिसमें किसी भी पक्ष के साथ खुले तौर पर जुड़ने के बजाय संयम, बातचीत और कूटनीतिक जुड़ाव पर ज़ोर दिया गया है। यह रुख भारत के व्यापक विदेश नीति सिद्धांत—रणनीतिक स्वायत्तता और बहुपक्षवाद—को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य कई पक्षों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना है।

भारत का यह रुख महज़ एक कूटनीतिक सुविधा नहीं है; यह एक रणनीतिक ज़रूरत है, क्योंकि पश्चिम एशिया भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय महत्व रखता है। अकेले खाड़ी क्षेत्र में ही लगभग 90 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं और यहाँ से हर साल 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की रक़म (रेमिटेंस) भारत आती है, जो भारत की कुल रेमिटेंस का 38 प्रतिशत है। खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) सामूहिक रूप से भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है; इसके अलावा, भारत के तेल और गैस आयात का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होकर गुज़रता है, जिससे इस क्षेत्र की स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी हो जाती है।

पश्चिम एशिया के प्रति भारत का 'लुक वेस्ट' (पश्चिम की ओर देखो) कूटनीतिक दृष्टिकोण अब उस रूप में विकसित हो गया है, जिसे विश्लेषक अक्सर 'डी-हाइफ़नेशन' (संबंधों को अलग-अलग करके देखना) कहते हैं। यह दृष्टिकोण भारत को क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी पक्षों—इज़राइल, ईरान और अरब खाड़ी देशों—के साथ स्वतंत्र द्विपक्षीय संबंध बनाए रखने की सहूलियत देता है, और उनके आपसी तनाव को अपनी नीतिगत पसंदों पर हावी नहीं होने देता। उदाहरण के लिए, भारत इज़राइल के साथ मज़बूत रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग बनाए रखता है, और साथ ही क्षेत्रीय संपर्क पहलों के लिए ईरान के रणनीतिक महत्व को भी स्वीकार करता है—जैसे कि चाबहार बंदरगाह परियोजना, जो पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच प्रदान करती है। इसके समानांतर, भारत 'इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर' (IMEC) में भी शामिल है। भारत को अमेरिका के साथ अपने रक्षा संबंधों को भी संतुलित करने की ज़रूरत है, खासकर उन बुनियादी समझौतों की पवित्रता को बनाए रखने की, जो एक उभरती हुई हिंद-प्रशांत शक्ति के रूप में भारत के विकास में सहायक होंगे।

चल रहे संघर्ष और सामने आ रहे ऊर्जा संकट के दौरान, भारत ने किसी भी सैन्य कार्रवाई का खुलकर समर्थन करने से परहेज़ किया है, और इसके बजाय संप्रभुता के सम्मान, नागरिकों की सुरक्षा और कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। इस तरह के सावधानीपूर्वक चुने गए शब्दों वाले बयान नई दिल्ली की सभी पक्षों के साथ बातचीत जारी रखने की क्षमता को सुरक्षित रखते हैं, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण संबंध खतरे में न पड़े। भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में भारत का रवैया कई आर्थिक फ़ायदे देता है।

पहला, यह भारत को अपनी ऊर्जा आयात में विविधता लाने और कई साझेदारों से आपूर्ति सुरक्षित करने में मदद करता है। चूंकि फ़ारस की खाड़ी में हालात बिगड़ने से शिपिंग मार्ग बाधित हुए हैं, इसलिए भारत आपूर्ति में आई रुकावटों की भरपाई के लिए अमेरिका, रूस, नॉर्वे और कनाडा जैसे दूसरे स्रोतों की ओर देख रहा है। यह लचीलापन भारत को क्षेत्रीय अस्थिरता के आर्थिक असर को कम करने और साथ ही लगातार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

दूसरा, यह रवैया वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में भारत की मोलभाव करने की ताकत को बढ़ाता है। खाड़ी देशों के उत्पादकों और वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं, दोनों के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखकर, भारत ऊर्जा के लिए बेहतर सौदे कर सकता है—खासकर भविष्य में—और प्रतिबंधों या रोक की भू-राजनीतिक खींचतान में फंसने से बच सकता है।

तीसरा, भारत का संतुलित रुख इस क्षेत्र में उसके व्यापक आर्थिक नेटवर्क की रक्षा करता है। पश्चिम एशिया न केवल ऊर्जा का आपूर्तिकर्ता है, बल्कि भारतीय व्यापार, निवेश और लॉजिस्टिक्स का एक प्रमुख केंद्र भी है। समुद्री मार्गों या राजनीतिक संबंधों में किसी भी तरह की रुकावट का भारतीय निर्यात और वित्तीय प्रवाह पर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। मौजूदा दृष्टिकोण अपनाकर भारत किसी भी क्षेत्रीय पक्ष की ओर से जवाबी कार्रवाई या कूटनीतिक नतीजों के जोखिम को कम करता है।

इन फ़ायदों के बावजूद, इस रवैये में कुछ जोखिम भी हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष, लंबे समय में, महंगाई बढ़ा सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों को खतरे में डाल सकता है। अगर किसी एक पक्ष के साथ स्पष्ट रूप से जुड़ने का दबाव बढ़ता है, तो लंबे समय तक चलने वाली अस्थिरता भारत के प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय पक्षों के साथ संबंधों को भी जटिल बना सकती है। फिर भी, भारत का मौजूदा दृष्टिकोण भू-राजनीतिक वास्तविकताओं की व्यावहारिक समझ को दर्शाता है। गहरे ध्रुवीकरण वाले इस संघर्ष में किसी एक पक्ष को चुनने के बजाय, नई दिल्ली ने 'रणनीतिक हेजिंग' (जोखिम प्रबंधन) का रास्ता चुना है; वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए, पूरे क्षेत्रीय दायरे में अपने संबंधों को बनाए रखे हुए है।

चल रहे इस संघर्ष में भारत का रुख़ एक ऐसी विदेश नीति को दर्शाता है जिसे लगातार जटिल होते जा रहे वैश्विक माहौल में आगे बढ़ने के लिए तैयार किया गया है। इज़रायल, ईरान, खाड़ी देशों और अमेरिका के साथ संबंधों में संतुलन बनाकर, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है, अपने प्रवासी भारतीयों की रक्षा करता है, और महत्वपूर्ण व्यापार व रक्षा नेटवर्क को सुरक्षित रखता है। साथ ही, यह रवैया भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता को बढ़ाता है और उसे एक अशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने वाले एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में स्थापित करता है।