भारतीय रुख: समुद्री व्यापार पर न पड़े भू-राजनीति का असर

संयुक्त राष्ट्र: भारत, जिसके जहाज़ों और नागरिकों को होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के टकराव में नुकसान उठाना पड़ा है, ने अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपनी मांग दोहराई है। साथ ही, भारत ने कहा है कि कमर्शियल समुद्री ट्रैफिक "भू-राजनीतिक तनाव का निशाना नहीं बनना चाहिए"।

भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद में कहा, "नेविगेशन के अधिकारों पर ज़बरदस्ती, धमकियों, गैर-कानूनी प्रतिबंधों या मनमाने हस्तक्षेप का असर नहीं पड़ना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "भारत एक प्रमुख समुद्री देश है, और हम एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और नियमों पर आधारित समुद्री क्षेत्र का पुरज़ोर समर्थन करते हैं।"

हरीश ने बहरीन द्वारा बुलाई गई परिषद की एक अनौपचारिक बैठक में बात की। यह बैठक 'एरिया-फॉर्मूला' (Arria-Formula) के तहत समुद्री सुरक्षा माहौल पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। इस फॉर्मूले का नाम वेनेजुएला के राजनयिक डिएगो एरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1992 में इस संस्था की अध्यक्षता करते हुए ऐसी बैठकों की शुरुआत की थी।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य के ब्लॉक होने से भारत को आर्थिक नुकसान भी हुआ है, जिससे तेल और गैस की सप्लाई में रुकावट आई और वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई।

हरीश ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया में आई इस रुकावट का "दुनिया के अलग-अलग हिस्सों पर असर पड़ता है, खासकर ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के मामले में"।

उन्होंने उन घटनाओं या हमलों में शामिल पक्षों का नाम नहीं लिया जिनमें ईरान और अमेरिका (अन्य खाड़ी देशों के साथ) के बीच होर्मुज़ जलडमरूमध्य में हुए टकराव के दौरान भारत को नुकसान उठाना पड़ा।

भारत ने अपने नाविकों की मौत को लेकर ईरान और अमेरिका के सामने विरोध दर्ज कराया है, और तेहरान के सामने भारतीय रजिस्ट्रेशन वाले जहाज़ पर हुए हमले का भी विरोध किया है।

अप्रैल में, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की गनबोट्स ने भारतीय झंडे वाले दो टैंकरों पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं।

जुलाई में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रजिस्टर्ड दो जहाज़ों पर ईरानी हमलों में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया।

भारत ने नई दिल्ली में ईरानी राजनयिकों के सामने इन दोनों घटनाओं का विरोध किया।

जून में, भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के चार्ज डी'अफेयर्स (कार्यवाहक प्रमुख) को बुलाकर तीन भारतीय नाविकों की मौत पर विरोध दर्ज कराया, जब अमेरिका ने उनके पलाऊ-रजिस्टर्ड जहाज़ पर हमला किया था।

हरीश ने कहा कि भारत अपनी नौसेना को तैनात करके इस क्षेत्र के अशांत समुद्री इलाकों में समुद्री सुरक्षा में योगदान दे रहा है।

हरीश के अनुसार, सोमवार तक भारतीय सुरक्षा अभियानों ने लगभग 20.3 मिलियन टन कार्गो या 8.4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा कीमत का तेल ले जा रहे 449 से ज़्यादा कमर्शियल जहाज़ों को अदन की खाड़ी और लाल सागर से गुज़रने में मदद की है। लाल सागर में हो रही रुकावटें ईरान से जुड़े यमन के विद्रोही गुट, हूथी मिलिशिया की वजह से हैं।

उन्होंने बताया कि समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने मार्च में पश्चिमी अरब सागर में 11 जहाजों के साथ 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा' शुरू किया था।

संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों की नाकेबंदी के कारण सैकड़ों भारतीय नाविक होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों पर फंसे हुए हैं।

उनके पक्ष में बात करते हुए हरीश ने कहा, "नाविकों को हमारी सामूहिक कोशिशों के केंद्र में रहना चाहिए। उनकी सुरक्षा, समय पर सुरक्षित बाहर निकालने, चिकित्सा सहायता, क्रू बदलने और स्वदेश वापसी के लिए प्रभावी आकस्मिक योजना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।"

हरीश ने तकनीक के विकास से पैदा होने वाले नए खतरों की ओर ध्यान दिलाया।

उन्होंने कहा कि नई दिल्ली "उभरते खतरों से निपटने के बढ़ते महत्व को पहचानती है, जिसमें बिना चालक दल वाले सिस्टम (unmanned systems) से हमले, साइबर जोखिम और नेविगेशन व संचार में बाधा डालना शामिल है।"

उन्होंने आगे कहा, "इन चुनौतियों से निपटने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण और तकनीक का जिम्मेदार उपयोग महत्वपूर्ण होगा।"