भारत की जनसंख्या वृद्धि प्रतिस्थापन स्तर से नीचे: संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ

संयुक्त राष्ट्र (आईएएनएस)| संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) के प्रमुख जनसांख्यिकी राचेल स्नो के अनुसार हालांकि भारत की 1.4 अरब की आबादी चीन की आबादी को पार कर गई है, लेकिन 'ताजा बड़ी खबर' यह है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि प्रतिस्थापन प्रजनन दर से नीचे है और इसके पास 'अवसर की खिड़की' है।

उन्होंने कहा कि भारत में प्रजनन चरण में प्रवेश करने वाली युवा आबादी समग्र प्रजनन क्षमता को बढ़ावा देगी।

प्रतिस्थापन प्रजनन दर बच्चों की औसत संख्या है, जो एक महिला को जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए होनी चाहिए और इसे प्रति महिला 2.1 बच्चे माना जाता है।

भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, भारत के लिए प्रतिस्थापन प्रजनन दर 2 है।

उन्होंने भारत को अवसर की खिड़की करार देते हुए कहा, आपको प्रजनन वर्षों में प्रवेश करने वाले युवाओं की यह बड़ी संख्या मिली है, जिसका अर्थ है कि प्रजनन क्षमता बढ़ती रहेगी और काम करने वालों की संख्या में बढ़ेगी।

स्नो ने कहा, सवाल यह है कि इस अवसर की खिड़की के साथ, क्या यह शिक्षा और रोजगार सृजन, लैंगिक समानता में आवश्यक निवेश जुटाने में सक्षम होगा।

स्नो ने ताइवान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का उदाहरण दिया, जिनका जबरदस्त आर्थिक विकास हुआ और इससे जीवन स्तर भी बेहतर हुआ।

गौरतलब है कि 70 और 80 के दशक में, एशियन टाइगर्स कहे जाने वाले उपरोक्त देशों का असाधारण आर्थिक विकास हुआ था, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा लोगों के उस समूह की भलाई में बड़ा निवेश था, जो तब अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सक्षम थे।

उन्होंने कहा, भारत के लिए चुनौतियां हैं, इतने सारे लोग हैं, जो अनौपचारिक श्रम बाजार में हैं। फिर से, शैक्षिक मानक अत्यधिक असमान हैं। यदि आप भारत में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, तो हम इस बड़े देश में जबरदस्त विविधता देखते हैं।

स्नो पत्रकारों को यूएनएफपीए की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में जानकारी दे रहे थे, जिसका शीर्षक है, 8 बिलियन लाइव्स, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज: द केस फॉर राइट्स एंड च्वॉइस।

उन्होंने कहा कि जनसंख्या के मुद्दे को केवल संख्या और लक्ष्यों के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इस बात के रूप में देखा जाना चाहिए कि महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने प्रजनन विकल्प कैसे चुन सकती हैं।

उन्होंने कहा कि 44 फीसदी पार्टनरशिप करने वाली महिलाओं और लड़कियों को बच्चे होने या न होने के फैसले लेने का अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि लगभग 257 मिलियन महिलाओं के पास सुरक्षित, विश्वसनीय गर्भनिरोधक तक पहुंच नहीं है।