वन संरक्षण में भारत का प्रदर्शन मजबूत, वार्षिक वृद्धि में तीसरा स्थान बरकरार

नई दिल्ली: पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, भारत ने 2025 में वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर नौवां स्थान हासिल किया है - जो 2020 में 10वें स्थान पर था, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को यह जानकारी दी।

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा बाली, इंडोनेशिया में जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन (जीएफआरए) 2025 के अनुसार, देश ने वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में भी अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है।

पिछले जीएफआरए आकलन में, भारत वन क्षेत्र के मामले में 10वें स्थान पर था।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस उपलब्धि की घोषणा करते हुए, यादव ने सतत वन प्रबंधन में भारत की निरंतर प्रगति की पुष्टि की।

यादव ने X पर पोस्ट किया, "यह सभी भारतीयों के लिए खुशी की बात है। हमने पिछले मूल्यांकन में दसवें स्थान की तुलना में वैश्विक स्तर पर वन क्षेत्र के मामले में नौवां स्थान हासिल किया है। वार्षिक वृद्धि के मामले में भी हमने वैश्विक स्तर पर अपना तीसरा स्थान बनाए रखा है।"

उन्होंने आगे कहा, "यह उपलब्धि मोदी सरकार की वन संरक्षण और संवर्धन के लिए योजनाओं और नीतियों तथा राज्य सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है।"

सरकार वन संरक्षण, वनरोपण और समुदाय-नेतृत्व वाली पर्यावरणीय कार्रवाई के उद्देश्य से कार्यक्रम लागू कर रही है।

इसमें प्रधानमंत्री का 'एक पेड़ माँ के नाम' का आह्वान और पर्यावरण जागरूकता पर उनका निरंतर ज़ोर शामिल है, जो देश भर के लोगों को वृक्षारोपण और संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है।

यादव ने कहा, "यह बढ़ती जन भागीदारी एक हरित और टिकाऊ भविष्य के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना को बढ़ावा दे रही है।"

हर पाँच साल में जारी होने वाली वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार, वन 4.14 अरब हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं - जो पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का लगभग एक-तिहाई है।

शुद्ध वन हानि की वार्षिक दर 1990 के दशक के 10.7 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2015-2025 में 4.12 मिलियन हेक्टेयर रह गई।

महत्वपूर्ण बात यह है कि वनों की कटाई की दर 1990-2000 के 17.6 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2015-2025 में 10.9 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष रह गई।

वन विस्तार की दर भी घटी है, जो 2000-2015 के 9.88 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष से घटकर 2015-2025 में 6.78 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष रह गई।

रिपोर्ट में कहा गया है, "वन खाद्य सुरक्षा, स्थानीय आजीविका और नवीकरणीय जैव-पदार्थों व ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये विश्व की जैव विविधता के एक बड़े हिस्से के लिए आवास हैं, वैश्विक कार्बन और जल विज्ञान चक्रों को विनियमित करने में मदद करते हैं, और सूखे, मरुस्थलीकरण, मृदा अपरदन, भूस्खलन और बाढ़ के जोखिमों और प्रभावों को कम कर सकते हैं।"