UN में भारत का बड़ा बयान, फिलिस्तीन के लिए समर्थन दोहराया

संयुक्त राष्ट्र: सुरक्षा परिषद में अरबी भाषा में बोलते हुए, भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने फिलिस्तीनियों को भारत के समर्थन और 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' (दो-देश समाधान) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पक्का भरोसा दिलाया। इस समाधान से उन्हें एक "संप्रभु, स्वतंत्र और व्यावहारिक" देश मिल सकेगा।

मंगलवार को मध्य पूर्व पर हो रही बहस के दौरान अंग्रेजी से अरबी भाषा में बात करते हुए उन्होंने कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर दुनिया का ध्यान होने के बावजूद, हमें गाजा पट्टी में चल रहे गंभीर मानवीय संकट से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "आम नागरिकों की जान जाना और नागरिक बुनियादी ढांचे का विनाश ऐसी गंभीर चिंताएं हैं जिन पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तुरंत और बहुत तेजी से कदम उठाने की जरूरत है।"

शायद यह पहली बार है जब किसी भारतीय राजनयिक ने सुरक्षा परिषद में अरबी भाषा में बात की है।

हरीश, जिन्होंने काहिरा की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अरबी की पढ़ाई की थी, अरबी भाषा में माहिर हैं।

जब उन्होंने अंग्रेजी से अरबी में बात करना शुरू किया, तो संयुक्त राष्ट्र के अनुवादकों ने उनकी बातों का साथ-साथ अन्य आधिकारिक भाषाओं - अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और चीनी - में अनुवाद करना शुरू कर दिया।

अरबी में बोलने का मकसद फिलिस्तीनियों को सीधे तौर पर यह भरोसा दिलाना था कि भारत उनके अधिकारों और एक स्वतंत्र देश की उनकी मांग का समर्थन करता रहेगा - एक ऐसी मांग जिसे इजरायल और अमेरिका लंबे समय से रोकते रहे हैं।

हरीश का फिलिस्तीन से खास जुड़ाव रहा है; वे गाजा शहर में फिलिस्तीनी प्राधिकरण में भारत के प्रतिनिधि रह चुके हैं। इजरायली हमलों के बाद अब यह शहर खंडहर में बदल चुका है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2023 में हमास द्वारा इजरायल पर हमले के बाद शुरू हुई जवाबी कार्रवाई में गाजा में लगभग 73,000 लोग मारे गए हैं, जिनमें 38,000 महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं।

हरीश ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) के साथ भी काम किया है, जो फिलिस्तीनियों की मदद करती है।

अरबी में अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा, "भारत उन प्रयासों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है जिनसे फिलिस्तीनियों के रोजमर्रा के जीवन पर ठोस असर पड़े।"

हरीश ने बताया कि भारत ने फिलिस्तीन को विकास परियोजनाओं, मानवीय सहायता, फिलिस्तीनी कूटनीति संस्थान के निर्माण और UNRWA में योगदान के लिए लगभग 175 मिलियन डॉलर की विकास सहायता दी है; UNRWA में योगदान देने वाले प्रमुख देशों में भारत भी शामिल है।

उन्होंने आगे कहा, "इस महीने ब्रुसेल्स में हुई फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की बैठक में, भारत ने फिलिस्तीन के लिए एक स्पेशलिटी अस्पताल, कृत्रिम अंग लगाने का केंद्र और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का वादा किया।" हरीश ने कहा, "फिलिस्तीनी लोगों की मानवीय तकलीफ़ों को कम करने की दिशा में काम करते हुए, हमें साथ ही साथ एक टिकाऊ और स्थायी राजनीतिक समाधान की ओर भी बढ़ना चाहिए।"

उन्होंने कहा, "भारत का मानना ​​है कि एक व्यापक और स्थायी समाधान के लिए फिलिस्तीन का एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यावहारिक देश होना ज़रूरी है, जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इज़राइल के साथ शांति से रह सके।"