भारत की IPO मार्केट में उछाल, 2026 तक पाइपलाइन नए स्तर पार करने को तैयार

नई दिल्ली : भारतीय कंपनियों ने आने वाले कैलेंडर वर्ष के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) पाइपलाइन तैयार किया है, क्योंकि कंपनियाँ निवेशकों की मज़बूत मांग का फ़ायदा उठाने की होड़ में हैं।

2026 के लिए, 88 कंपनियों ने लगभग 1.16 लाख करोड़ रुपये के IPO लाने के लिए SEBI से मंज़ूरी ले ली है, जबकि 104 अन्य कंपनियाँ लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये जुटाने के लिए मंज़ूरी का इंतज़ार कर रही हैं।

डेटा के अनुसार, यह तेज़ी 2025 में दाखिल किए गए 244 ड्राफ़्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में भी दिखती है, जो 2024 में दाखिल किए गए 157 से कहीं ज़्यादा है।

यह मज़बूत IPO पाइपलाइन 2025 के शानदार साल के बाद आई है, जब लगभग 100 कंपनियों ने, जो 2007 के बाद सबसे ज़्यादा संख्या है, मेनबोर्ड ऑफ़रिंग के ज़रिए रिकॉर्ड 1.77 लाख करोड़ रुपये जुटाए, जो 2024 के कुल आँकड़े से थोड़ा ज़्यादा है।

2024 में 91 IPO से 1.6 लाख करोड़ रुपये और 2023 में 57 IPO से 49,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा जुटाए जाने के बाद यह गति और मज़बूत हुई है।

बाज़ार विश्लेषकों ने इस तेज़ी का श्रेय व्यापक तेज़ी, सक्रिय प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स को दिया है जो बाहर निकलने के मौके तलाश रहे हैं, जब घरेलू बाज़ार में भरपूर लिक्विडिटी है।

मुख्य रूप से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, खुदरा खरीदारों, ज़्यादा नेट-वर्थ वाले व्यक्तियों और म्यूचुअल फंड्स की लगातार भागीदारी के कारण, ऐसे समय में जब सेकेंडरी बाज़ार सीमित रहे, साल भर फंड जुटाना संभव हुआ, भले ही लिस्टिंग पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ।

इस साल अब तक लिस्टेड 300 से ज़्यादा कंपनियों में से लगभग आधी कंपनियाँ अपने ऑफ़र प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही हैं, जब उनके शेयर पहली बार लिस्ट हुए थे।

प्रमोटर्स, PE फर्मों और वेंचर कैपिटल निवेशकों ने इस साल ऑफ़र फॉर सेल (OFS) के ज़रिए कुल 1.1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के शेयर बेचे हैं।

विश्लेषकों ने कहा कि कंपनियाँ वैश्विक हालात बिगड़ने से पहले फंडिंग पक्की करने के लिए मज़बूत मांग का फ़ायदा उठा रही हैं, और भारत ने कंपनियों के लिए लिस्टिंग की प्रक्रिया आसान कर दी है और बड़े सौदों की शुरुआत की है।

इस साल अब तक लिस्टेड 300 से ज़्यादा कंपनियों में से लगभग आधी कंपनियाँ अपने ऑफ़र प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही हैं, जब उनके शेयर पहली बार लिस्ट हुए थे।

SEBI ने नवंबर में प्री-IPO गिरवी रखे शेयरों को लॉक करने और पब्लिक इश्यू खुलासों को आसान बनाने से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव दिया। इसमें सुझाव दिया गया कि डिपॉजिटरी को जारीकर्ता के निर्देशों के जवाब में गिरवी रखे गए शेयरों को लॉक-इन अवधि के लिए "नॉन-ट्रांसफरेबल" के रूप में नामित करने की अनुमति दी जाए।