भारत की बढ़ती रक्षा ज़रूरतें उसे जल्द ही एक कठिन विकल्प चुनने के लिए कर सकती हैं मजबूर

नई दिल्ली : स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) की अंतरराष्ट्रीय हथियार बाजार पर वार्षिक रिपोर्ट, पिछले महीने जारी की गई, जिसमें दो अवधियों की तुलना की गई: 2018-2022 और 2019-2023। जबकि दुनिया भर में पर्याप्त वैश्विक परिवर्तन हुए, भारत, हर समय हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना रहा, 2019-2023 में वैश्विक आयात का लगभग 10% हिस्सा रहा।

हालाँकि भारत के बारे में बात करने से पहले रूस की स्थिति में बदलाव को स्वीकार करना ज़रूरी है। 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और घरेलू पुन: शस्त्रीकरण आवश्यकताओं ने देश को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे सबसे बड़े हथियार निर्यातक से आज तीसरे सबसे बड़े देश में धकेल दिया। दूसरे स्थान पर अब फ्रांस का दावा है, जबकि चीन चौथे स्थान पर बरकरार है। भारत, एक हथियार आयातक और तेजी से एक निर्यातक के रूप में भी, स्वाभाविक रूप से इन बदली हुई गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाना होगा, मुख्यतः क्योंकि रूस देश को हथियारों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है।

रूसी आयात घट रहा है

हालाँकि रूस अभी भी भारत के लिए शीर्ष आपूर्तिकर्ता है, आयात की हिस्सेदारी घटकर 36% हो गई है, जबकि 2009 और 2013 के बीच यह 76% से अधिक थी। फ्रांस दूसरे स्थान पर था, जिसने 2019-2023 की अवधि में 33% आयात किया। जबकि आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी 13% थी। हालाँकि, रूसी आयात में गिरावट नई नहीं है और यह तीन प्रसिद्ध कारकों का परिणाम है।

सबसे पहले, चीन से बढ़ते खतरों ने अधिक परिष्कृत हथियारों की आवश्यकता को जन्म दिया है, और इससे अमेरिका, इज़राइल और फ्रांस जैसे आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति बढ़ गई है, जो उन्नत प्रणालियों की आपूर्ति करने में अधिक सक्षम हैं। दूसरा, 2014 में रूस-यूक्रेन संघर्ष ने पहले ही रूसी उपकरणों की खरीद में बाधाएं पैदा कर दी थीं। 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद नई दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ गईं क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध शासन ने उन कंपनियों और देशों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी जो रूसी उत्पादों का आयात करना जारी रखते थे। तीसरा, मेक इन इंडिया पहल के तहत घरेलू स्तर पर हथियार बनाने की भारत की नीति स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देती है।

भारत को अधिक परिष्कृत उपकरणों की आवश्यकता क्यों है?

रूस जो पेशकश कर सकता है उससे अधिक परिष्कृत तकनीक की भारत की मांग विमान और ड्रोन से लेकर पनडुब्बियों और विमान वाहक तक हथियार प्रणालियों में चीन की संख्यात्मक श्रेष्ठता को संतुलित करने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है। यह अमेरिका की 'दूसरी ऑफसेट रणनीति' के अंतर्निहित तर्क के अनुरूप है, जो यूरोपीय थिएटर में सोवियत संख्यात्मक श्रेष्ठता का मुकाबला करने के लिए सटीक हथियारों के विकास पर केंद्रित है।

इस प्रकार, अन्य बातों के अलावा, भारत ने पिछले साल फ्रांस से स्कॉर्पीन पनडुब्बी हासिल की और स्वदेशी उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की। इसने अपाचे हेलीकॉप्टर (12 लॉन्गबो राडार के साथ), हार्पून एंटी-शिप मिसाइलें और एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी गोले जैसी सटीक क्षमताएं और युद्ध सामग्री भी हासिल की। अमेरिका ने इस साल एमक्यू9 रीपर और हेलफायर मिसाइलों के लिए लगभग 4 अरब डॉलर के अनुबंध की खरीद को मंजूरी दे दी, जो अमेरिकी परिष्कृत प्रौद्योगिकी पर भारत की निरंतर निर्भरता और दोनों देशों के बीच गहरे रक्षा संबंधों का एक प्रमाण है।

रूस-यूक्रेन युद्ध का परिणाम

भारतीय रक्षा खरीद पर रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभावों को कम करके नहीं आंका जा सकता। 2014 के बाद से, अमेरिका और कई अन्य नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूसी आयात के वित्तपोषण में समस्याएं पैदा हुईं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 2017 का काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (सीएएटीएसए) था, जिसमें रूस से रक्षा उपकरण हासिल करने वाले देशों को दंडित करने की मांग की गई थी। हालाँकि भारत बार-बार इन उपायों से छूट हासिल करने में कामयाब रहा है, फिर भी वे राजनयिक और सुरक्षा-संबंधी लेनदेन लागत का एक अतिरिक्त सेट जोड़ते हैं।

2022 में यूक्रेन में रूस के उपकरणों के नुकसान ने भी भारत को निर्यात को प्रभावित किया। भारतीय वायु सेना के लिए पहले से मौजूद ऑर्डर की डिलीवरी में बाधा आ रही है। इस तथ्य को कम ही समझा जाता है कि सोवियत रक्षा औद्योगिक परिसर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, यूक्रेन भारत का एक रक्षा आपूर्तिकर्ता भी था - विशेष रूप से नौसैनिक प्रौद्योगिकी में, जैसे भारतीय फ्रिगेट्स के लिए प्रणोदन प्रणाली - रूस द्वारा पेश किए गए पूरक सामानों के लिए। युद्ध और उसके बाद यूक्रेन की नौसैनिक निर्माण क्षमता के नष्ट होने के कारण यह रिश्ता अब ख़त्म हो गया है।

स्वदेशी हथियारों के निर्माण की ओर भारत का जोर कोई नई बात नहीं है। 1950 के दशक से, भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक समूह के माध्यम से विदेशी हथियारों के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन और नए हथियारों के स्वदेशी विकास के संयोजन के साथ एक घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षेत्र विकसित करने की मांग की है। हालाँकि, 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू की गई इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम जैसी उपलब्धियाँ अपवाद हैं। यह अनुसंधान और विकास के लिए धन संबंधी परेशानियों और सशस्त्र बलों द्वारा जारी आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई दोनों के कारण हुआ है। कुछ वर्गों की ओर से यह भी आलोचना हो रही है कि भारतीय सेना द्वारा आवश्यकताओं को कथित तौर पर संशोधित किया गया है और घरेलू निर्माताओं के लिए अधिक कठोर बना दिया गया है, जबकि विदेशी कंपनियों को इनसे बचने की अनुमति दी गई है।

भारत की सामरिक वास्तविकता

भारत ने अक्सर अपने स्वदेशीकरण प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपने आयात का उपयोग किया है। इज़राइल की तरह, यह किफायती लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की अनुमति देता है जो भारतीय आवश्यकताओं के अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए, यह इज़राइल के रडार और ब्राजील के एम्ब्रेयर 145 जेट और फ्रांस के एयरबस ए-321 जैसे प्लेटफार्मों के संयोजन में स्वदेशी घटकों का उपयोग करता है। भारत के हल्के लड़ाकू विमान, तेजस मार्क 1 में भी अमेरिका का GE-404 इंजन और ब्रिटेन के मार्टिन-बेकर द्वारा बनाई गई इजेक्शन सीट है।

निष्कर्षतः, भारत की रणनीतिक स्थिति और वास्तविकताओं के लिए आज एक मजबूत, कार्यात्मक सेना की आवश्यकता है जो हिंद महासागर में गश्त करने और सीमा पर निरोध बनाए रखने में सक्षम हो। अब एक जटिल विकल्प है जिसे भारत वर्षों से चुनने से बच रहा है: या तो अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी राज्यों पर भरोसा करें या तेजी से असंगत होते रूस पर। जबकि पहला विकल्प भारत को मौजूदा वैश्विक व्यवस्था के साथ संरेखित करता है, बाद वाले को ऐसे देश से निपटने की आवश्यकता है जो बढ़ी हुई घरेलू मांग, स्वीकृत औद्योगिक आधार और असफल निर्यात से घिरा हुआ है।

एक तीसरा विकल्प भी है, हालांकि इसके लिए समय और नीतिगत प्रतिबद्धता दोनों की आवश्यकता होगी - एक रक्षा औद्योगिक आधार विकसित करना जो खर्च के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना को सुसज्जित करने में सक्षम हो।