सुरक्षा परिषद में आतंकवाद व संगठन के सुधार पर भारत का रहा फोकस

संयुक्त राष्ट्र (आईएएनएस)| भारत ने सुरक्षा परिषद में अपने दो साल के कार्यकाल में दो सर्वोपरि मुद्दों, आतंकवाद से लड़ने और विश्व संगठन में सुधार पर केंद्रित किया। अपने कार्यकाल के अंतिम माह में परिषद की अध्यक्षता करते हुए भारत ने बहुपक्षीय संस्थानों, विशेष रूप से परिषद में सुधार पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई।

परिषद में मोरक्को के स्थायी प्रतिनिधि उमर हिलाले ने कहा कि भारत परिषद में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बहुत महत्व रखता था।

यहां तक कि परिषद में चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि गेंग शुआंग ने नई दिल्ली की भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद विरोधी चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने में सदस्य देशों के प्रयासों को गति दी।

परिषद में रूसी मिशन की दूसरी सचिव नादेज्दा सोकोलोवा ने कहा, सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत ने बहुपक्षीय कूटनीति के उच्चतम मानकों का प्रदर्शन किया है और संतुलित निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया।

वरिष्ठ राजनयिक टी.एस. तिरुू मूर्ति के स्थान पर अगस्त में परिषद में भारत की स्थाई प्रतिनिधि बनीं रुचिरा कंबोज पदभार संभालने पर ट्वीट किया, लड़कियों के लिए, हम सब इसे कर सकते हैं!

वह विजयलक्ष्मी पंडित के नक्शेकदम पर चलते हुए सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला भी बनीं, जो 69 साल पहले महासभा की अध्यक्ष रह चुकी थीं।

भारत ने विकासशील देशों की आर्थिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को व्यक्त करते हुए वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में उभरने की कोशिश करके परिषद में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने की कोशिश की।

संयुक्त अरब अमीरात के उप स्थायी प्रतिनिधि मोहम्मद अबुशहाब ने कहा कि उनका देश ग्लोबल साउथ के लिए भारत की वकालत को महत्व देता है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदूफोबिया की समस्या को उठाया, जो इस्लाम और यहूदी धर्म के खिलाफ पूर्वाग्रह पर केंद्रित है।

यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बारे में भी भारत ने परिषद में बहुत संतुलित विचार रखा।

विदेशमंत्री जयशंकर ने कहा, भारत शांति के पक्ष में है और मजबूती से रहेगा।

सीधे रूस की आलोचना या कीव का उल्लेख किए बिना उन्होंने जोर देकर यूक्रेन के समर्थन का संकेत दिया और कहा, हम उस पक्ष में हैं, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और इसके सिद्धांतों का सम्मान करता है।

यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा करने वाले पश्चिम समर्थित प्रस्तावों पर भारत ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया, भारत ने यूक्रेन पर मास्को-प्रायोजित प्रस्ताव पर भी ध्यान नहीं दिया और कुछ प्रक्रियात्मक मामलों पर पश्चिम के साथ मतदान किया।

भारत ने सीरिया में सहायता के लिए पश्चिम समर्थित एक प्रस्ताव के लिए मतदान किया, लेकिन संबंधित मामले पर रूसी प्रस्ताव पर मतदान नहीं किया।

नई दिल्ली ने म्यांमार पर पश्चिम समर्थित प्रस्ताव पर भाग नहीं लिया, लेकिन अपने मिसाइल परीक्षणों पर उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों को बढ़ाने के लिए पश्चिम के साथ मतदान किया।

आतंकवाद से जुड़े समूहों के लिए मानवीय सहायता प्रतिबंधों से छूट पर अन्य सभी 14 परिषद सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव का भारत ने विरोध किया।

आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में झटके लगे, क्योंकि चीन ने भारत पर हमलों के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंधों को विरोध किया।

हालांकि भारत को परिषद में लंबे समय से वांछित स्थायी सीट देने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार करने में कोई सफलता नहीं मिली।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतिरेज ने कहा, मुझे लगता है कि सुरक्षा परिषद के विस्तार की संभावना अब गंभीरता से मेज पर है। परिषद के पांच स्थाई सदस्यों में से चार इसके विस्तार का समर्थन करते हैं।

चीन विरोध कर रहा है, लेकिन यह पाकिस्तान और इटली जैसे अन्य देशों के साथ 55-सदस्यीय अफ्रीकी संघ के स्थायी सदस्यों को जोड़ने के लिए दबाव में ह,ै क्योंकि महाद्वीप स्थायी सीट से बाहर है, जबकि परिषद के अधिकांश शांति कार्य अफ्रीका महाद्वीप के लिए है।

इस वर्ष अपने दो शांति सैनिकों के मारे जाने के बाद भारत ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि हमलावरों को न्याय के कठघरे में लाया जाए और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का सुरक्षा प्रबंध बढ़ाए।