भारत की पहली समुद्री NBFC ने काम शुरू किया, 4,300 करोड़ रुपये मंजूर किए

नई दिल्ली : सरकार ने कहा है कि भारत की पहली समुद्री क्षेत्र पर फोकस करने वाली नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL) ने अपना लोन देने का काम शुरू कर दिया है और करीब 4,300 करोड़ रुपये के लोन मंजूर किए हैं।

मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वॉटरवेज ने कहा कि इसके साथ ही SMFCL ने अपने बोर्ड से मंजूर की गई स्ट्रैटेजी के मुताबिक समुद्री लोन देने के क्षेत्र में फॉर्मल एंट्री कर ली है।

यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “SMFCL का लोन देने के क्षेत्र में आना समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज फाइनेंसिंग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। इस पहल को हमारे डायनैमिक PM मोदी की बोल्ड, इंस्पायरिंग और विजनरी लीडरशिप से ताकत मिलती है।”

मिनिस्टर ने कहा, “लंबे समय तक चलने वाले, भविष्य के लिए तैयार ग्रोथ के इस कमिटमेंट ने ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जो SMFCL जैसे खास इंस्टीट्यूशन को ब्लू इकॉनमी में डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में मदद करता है। मजबूत समुद्री सेक्टर के साथ, हम विकसित भारत के अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ रहे हैं।” यह SMFCL की सालाना आम बैठक (AGM) में मंज़ूर किए गए एक एग्रेसिव मार्केट रोडमैप के बाद हुआ है, जहाँ बोर्ड ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए 25,000 करोड़ रुपये की कुल उधार लेने की लिमिट और 8,000 करोड़ रुपये के लोन टारगेट को मंज़ूरी दी थी।

मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा, “चालू फाइनेंशियल ईयर में बांटे जाने वाले नए मंज़ूरों के साथ, SMFCL का टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 8,000 करोड़ रुपये की लोन बुक का है, जिससे मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक डेडिकेटेड और भरोसेमंद फाइनेंसर के तौर पर उभरने का उसका मकसद और मज़बूत होगा।”

एक ग्रीनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपये तय किए गए हैं, जिससे पोर्ट-लेड डेवलपमेंट के लिए केंद्र की कोशिशों को और मज़बूती मिली है।

इसके अलावा, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (DCI) को 150 करोड़ रुपये मिले, जबकि गोवा शिपयार्ड को उसी हिस्से से 110 करोड़ रुपये मिले, जिससे ड्रेजिंग कैपेसिटी और देसी शिपबिल्डिंग कैपेबिलिटी को सपोर्ट मिला।

26 जून, 2025 को लॉन्च किया गया SMFCL, ‘अमृत काल विज़न 2047’ और देश के बड़े ब्लू इकॉनमी लक्ष्यों के हिसाब से, पोर्ट्स, MSMEs, स्टार्टअप्स और इंस्टीट्यूशन्स को लंबे समय से चली आ रही फाइनेंसिंग की कमी को पूरा करने और सेक्टर-स्पेसिफिक फाइनेंशियल सॉल्यूशन देने के लिए बनाया गया था।

मिनिस्टर ने कहा कि यह एक मील का पत्थर है जो भारत के समुद्री विकास के लिए एक मज़बूत फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के इरादे को दिखाता है।

SMFCL की विस्तार की स्ट्रैटेजी को पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज़ मंत्रालय से मज़बूत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिला है, जिसने कॉर्पोरेशन को 25,000 करोड़ रुपये के कुल कॉर्पस के साथ मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड (MDF) की स्थापना और ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए नोडल एजेंसी बनाया है।