भूटान, नेपाल और बांग्लादेश तक पहुंचेगी भारतीय रेल, पूर्वोत्तर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी का नया गलियारा

गुवाहाटी: पूर्वोत्तर अब सिर्फ देश के दूरस्थ हिस्सों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की कवायद तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय रेल इस क्षेत्र को पड़ोसी देशों के साथ व्यापार, पर्यटन और रणनीतिक संपर्क के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ रेल संपर्क मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

इससे आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय रेल कनेक्टिविटी के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर सकता है। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' कार्यक्रम के तहत पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), लखनऊ की ओर से पूर्वोत्तर के भ्रमण पर आए उत्तर प्रदेश के पत्रकारों के दल ने सोमवार को मालीगांव स्थित पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान रेलवे अधिकारियों ने पूर्वोत्तर में चल रही रेल परियोजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

एनएफआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी केके शर्मा ने बताया कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ रेल संपर्क बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। भूटान के साथ बनारहाट-सामत्से और कोकराझार-गेलेफू रेल परियोजनाओं को हाल ही में मंजूरी मिली है और इनके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोनों परियोजनाओं को 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इनके पूरा होने के बाद भारत और भूटान के बीच व्यापार तथा पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

नेपाल के साथ भी रेल संपर्क को विस्तार दिया जा रहा है। जोगबनी से विराटनगर के लिए कंटेनर ट्रेन चलाई जा चुकी है और इस संपर्क को आगे विस्तारित करने की दिशा में काम जारी है। वहीं, बांग्लादेश के साथ अगरतला-अखौरा रेल परियोजना का भौतिक निर्माण पूरा हो चुका है। महिषासन जीरो प्वाइंट पर भी काम अंतिम चरण में है और करीब 170 मीटर का काम शेष बताया गया है। इन परियोजनाओं से पूर्वोत्तर के लिए पड़ोसी देशों तक माल और यात्रियों की आवाजाही के नए रास्ते खुलने की संभावना है।

पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क विस्तार को अगले कुछ वर्षों में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। रेलवे ने 2029 तक सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ने और पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। रेलवे के अनुसार, पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में करीब दो हजार किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं। वर्ष 2014 से पहले इस क्षेत्र में रेल विद्युतीकरण की स्थिति बेहद सीमित थी, जबकि अब पूरा नेटवर्क शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है।

मिजोरम की राजधानी आइजोल तक पहली बार ट्रेन पहुंचना इस बदलाव की बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। बैराबी-सैरांग परियोजना के जरिए पिछले वर्ष 13 सितंबर को आइजोल को रेल संपर्क मिला। इसके बाद सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड को रेल नेटवर्क से जोड़ने की परियोजनाओं पर भी तेजी से काम हो रहा है। रेलवे की योजना सेवोक-रंगपो परियोजना के जरिए 2027 तक सिक्किम को रेल नेटवर्क से जोड़ने की है। वहीं, 2028 तक मणिपुर की राजधानी इंफाल और 2029 तक नागालैंड को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नागालैंड के मामले में यह बदलाव खास महत्व रखता है।

दीमापुर में 1903 में पहला स्टेशन बनने के करीब एक सदी बाद वर्ष 2022 में राज्य को शोखुवी के रूप में दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क के विस्तार के साथ पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण को भी परियोजनाओं का अहम हिस्सा बनाया जा रहा है। रेलवे ने हाथियों और अन्य वन्यजीवों को रेल हादसों से बचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया है। एनएफआर के अनुसार, करीब 226 किलोमीटर लंबे एलीफेंट कॉरिडोर में एआई आधारित 'इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम' (आईडीएस) लगाया जा रहा है। यह प्रणाली रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौजूदगी का पता लगाकर समय रहते चेतावनी देने में मदद करती है, जिससे ट्रेन और वन्यजीवों के बीच टक्कर की घटनाओं को रोकने में सहायता मिलती है।

असम के हूलोंगापार वन्यजीव अभयारण्य में गिबन के संरक्षण के लिए रेलवे ट्रैक के ऊपर विशेष कैनोपी ब्रिज बनाए गए हैं। इन ब्रिज के जरिए गिबन सुरक्षित रूप से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं और उन्हें रेल लाइन पार करने के लिए जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। एनएफआर के मुताबिक, वर्तमान में करीब 73 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली लगभग 20 बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। चालू वित्त वर्ष में रेलवे को 11,488 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, पूर्वोत्तर में कई परियोजनाओं को 2007 से 2010 के बीच मंजूरी मिली थी, लेकिन पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी रफ्तार धीमी रही।

वर्ष 2015-16 के बाद इन पुरानी स्वीकृत परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बजट मिलने लगा, जिसके बाद इनके निर्माण कार्य में तेजी आई। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए अलुआबाड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी तक तीसरी और चौथी रेल लाइन तथा दोहरीकरण से जुड़े कार्य भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बालुरघाट-हिली रेल प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है। पूर्वोत्तर में रेल विस्तार का असर केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं रहने वाला है। पड़ोसी देशों के साथ रेल संपर्क बढ़ने से माल ढुलाई, व्यापार और पर्यटन को नए रास्ते मिल सकते हैं।

इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगी। रेलवे की मौजूदा परियोजनाओं और 2029 तक निर्धारित लक्ष्यों को देखते हुए आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर के रेल नेटवर्क में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक ओर जहां क्षेत्र की राजधानियां मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ेंगी, वहीं दूसरी ओर भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ बढ़ता रेल संपर्क पूर्वोत्तर को भारत की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के एक महत्वपूर्ण गलियारे में बदल सकता है।