IMEC से जुड़े वैश्विक अवसरों पर भारतीय दूत ने किया विशेष संबोधन

Nicosia निकोसिया: निकोसिया में आयोजित साइप्रस फोरम 2025 में, भूमध्यसागरीय राष्ट्र में भारतीय उच्चायुक्त मनीष ने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, व्यापार और सतत विकास पर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे के गहन प्रभावों पर प्रकाश डाला।

निकोसिया स्थित भारतीय उच्चायोग ने शनिवार को X पर पोस्ट किया, "उच्चायुक्त मनीष ने साइप्रस फोरम 2025 में एक प्रतिष्ठित पैनलिस्ट के रूप में भाग लिया और यूरोपीय एवं वैश्विक प्रक्रियाओं के लिए पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर चर्चा में योगदान दिया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) और वैश्विक संपर्क, व्यापार और सतत विकास पर इसके दूरगामी प्रभावों पर प्रकाश डाला।"

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, भारतीय उच्चायुक्त ने IMEC को एक परिवर्तनकारी संपर्क पहल के रूप में देखने के भारत के दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया – जिससे रसद लागत में कमी आएगी, परिवहन समय में कटौती होगी और एशिया, खाड़ी और यूरोप को जोड़ने वाले नए व्यापार मार्ग बनेंगे। उन्होंने यूरोप में भारत के स्वाभाविक प्रवेश द्वार के रूप में साइप्रस की रणनीतिक भूमिका और शिपिंग, नवीकरणीय ऊर्जा (हरित हाइड्रोजन सहित), डिजिटल व्यापार सुविधा, वित्तीय सेवाओं और शिक्षा में साइप्रस-भारत सहयोग के अवसरों पर भी ज़ोर दिया।

इसके अतिरिक्त, उच्चायुक्त ने सतत विकास और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भारत और साइप्रस की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जो IMEC के हरित ऊर्जा, डिजिटल एकीकरण और पारदर्शी, समावेशी विकास पर ज़ोर के अनुरूप है।

इससे पहले जून में, साइप्रस की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकोसिया स्थित राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिडेस के साथ व्यापक चर्चा की थी, जिसमें व्यापार, निवेश, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग को गहरा करने के अवसरों की खोज की गई थी।

दोनों नेताओं ने IMEC के महत्व को एक परिवर्तनकारी, बहु-नोडल पहल के रूप में रेखांकित किया जो शांति, आर्थिक एकीकरण और सतत विकास को बढ़ावा देती है। आईएमईसी को रचनात्मक क्षेत्रीय सहयोग के उत्प्रेरक के रूप में देखते हुए, उन्होंने पूर्वी भूमध्य सागर और व्यापक मध्य पूर्व में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई और भारतीय प्रायद्वीप से व्यापक मध्य पूर्व होते हुए यूरोप तक गहन जुड़ाव और अंतर्संबंध के गलियारों को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।

यूरोप में प्रवेश द्वार के रूप में साइप्रस की भूमिका और इस संदर्भ में, ट्रांसशिपमेंट, भंडारण, वितरण और लॉजिस्टिक्स के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को मान्यता देते हुए, उन्होंने भारतीय शिपिंग कंपनियों द्वारा साइप्रस में उपस्थिति स्थापित करने की संभावना का स्वागत किया, जिससे आर्थिक और लॉजिस्टिक्स संबंधों को और मजबूत करने के साधन के रूप में साइप्रस-आधारित और भारतीय समुद्री सेवा प्रदाताओं को शामिल करते हुए संयुक्त उद्यमों के माध्यम से समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने को प्रोत्साहन मिला।