भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारतीय शोधकर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए

नई दिल्ली : भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) ने "विज़न विकसित भारत 2047 पर सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विशेष कॉल" के तहत भारतीय शोधकर्ताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।शोधकर्ता आईसीएसएसआर वेबसाइट पर जाकर अपने प्रस्ताव जमा कर सकते हैं, आवेदन पत्र 22 अप्रैल को उपलब्ध होगा। जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई है।आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्दिष्ट प्रारूप में अनुसंधान प्रस्ताव शामिल करना होगा। इसके अतिरिक्त, संबंधित विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान प्राधिकारियों द्वारा समर्थित आवेदन और अनुलग्नकों की हार्ड प्रतियां ऑनलाइन जमा करने की समय सीमा के 10 दिनों के भीतर जमा की जानी चाहिए। प्रदर्शन और प्रासंगिकता के आधार पर विस्तार की संभावना के साथ परियोजनाएं 8 से 12 महीने तक चलेंगी।

परियोजना कर्मचारियों के लिए मुआवजा और लाभ:

परियोजना निदेशक के पास अनुसंधान परियोजना की अवधि के लिए परियोजना कर्मचारियों को पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर संलग्न करने का अधिकार है।

उनके रोजगार के लिए मासिक पारिश्रमिक परियोजना निदेशक द्वारा आवंटित वित्तीय संसाधनों के भीतर और आईसीएसएसआर नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

पारिश्रमिक, योग्यता

रिसर्च एसोसिएट को ₹47,000 का मासिक वेतन मिलेगा।

योग्यता में सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर डिग्री (न्यूनतम 55% अंक), साथ ही नेट/एमफिल/पीएचडी और 2 साल का शोध अनुभव शामिल है।

रिसर्च असिस्टेंट: मासिक वेतन ₹ 37,000।

योग्यता के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ सामाजिक विज्ञान विषय में पीएचडी/एमफिल/स्नातकोत्तर डिग्री की आवश्यकता होती है।

फील्ड अन्वेषक: मासिक वेतन ₹ 20,000 (6 महीने से अधिक नहीं)।

योग्यता में न्यूनतम 55% अंकों के साथ सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर डिग्री शामिल है।

शोध विषयों और उप-विषयों में शामिल हैं:

आर्थिक समृद्धि और स्थिरता

A. प्राकृतिक संसाधन और क्षेत्रीय विकास

सतत कृषि पद्धतियाँ

भौगोलिक संकेत (जीआई) संवर्धन के लिए रणनीतियाँ

खाद्य सुरक्षा एवं पोषण

कृषि और ग्रामीण विकास में एआई

उत्तर-पूर्व आजीविका अध्ययन में एग्रीटेक प्रगति

बी. आर्थिक समृद्धि

हरित और नीली अर्थव्यवस्था

वैश्विक व्यापार और वित्त में भारत की भूमिका

वैश्विक सेवा क्षेत्र की क्षमता

इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और उद्योग 4.0

पर्यटन, आजीविका और सतत विकास

सतत आजीविका और ग्रामीण परिवर्तन

विनिर्माण में सतत शहर और प्रौद्योगिकी

मानव संसाधन, समग्र विकास और विकास

ए. समावेशी सामाजिक विकास

जनसांख्यिकीय बदलाव

महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता

युवा विकास और स्वास्थ्य पहल

डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा

खेल अवसंरचना और समावेशिता

बी. शिक्षा और कौशल

एनईपी 2020 का कार्यान्वयन

रोजगार सृजन एवं कौशल विकास

स्वदेशी ज्ञान प्रणाली और सांस्कृतिक शिक्षा

अनुसंधान, नवाचार और विकास

प्रभावी शासन

A. विश्व मित्र भारत

वैश्विक बाजार में भारत

लोगों से लोगों का आदान-प्रदान

अभिनव साझेदारी

सामरिक भागीदारी

राष्ट्रीय सुरक्षा

भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा

बी. कानून और शासन

समावेशी शासन का भारतीय मॉडल

संवैधानिक, विधायी और न्यायिक सुधार

न्यायालय प्रबंधन

आपदा प्रबंधन और सतत बुनियादी ढाँचा विकास

स्थानीय स्वशासन को उन्नत बनाना

पुलिसिंग सुधार

अनुसंधान, नवाचार और विकास

ए. प्रौद्योगिकी और नवाचार

सामाजिक विकास के लिए नवाचार

स्वच्छ एवं किफायती ऊर्जा तक पहुंच

डिजिटल परिवर्तन और लचीले इको-सिस्टम का निर्माण

सौर मिशन

साइबर सुरक्षा

अपशिष्ट से धन

स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाना

बी. स्वदेशी प्रौद्योगिकी नवाचार और विकास

भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्वदेशी चिकित्सा

स्वदेशी नवप्रवर्तन