टैरिफ को लेकर बढ़ते तनाव पर भारत-अमेरिका की चर्चा तेज

New York न्यूयॉर्क: भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच चल रहे टैरिफ तनाव के बीच अमेरिकी सांसदों के साथ "निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक संबंधों" पर चर्चा की।

भारतीय राजदूत ने पिछले 24 घंटों में चार अमेरिकी सांसदों से और 9 अगस्त से अब तक 23 सांसदों से मुलाकात की है, जैसा कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है।

क्वात्रा ने शनिवार (स्थानीय समय) को समुद्री शक्ति और प्रक्षेपण बलों पर उपसमिति के रैंकिंग सदस्य, कांग्रेसी प्रतिनिधि जो कोर्टनी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी का समर्थन करने के लिए उनका धन्यवाद किया।

क्वात्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक संबंधों की आवश्यकता सहित व्यापार और आर्थिक सहयोग पर हमारे दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला।"

उन्होंने हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेमोक्रेट्स के वाइस रैंकिंग सदस्य, कांग्रेसी गेबे अमो के साथ भी "उत्पादक चर्चा" की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के लिए अमो के समर्थन की सराहना की और "निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक संबंधों के महत्व पर अपने दृष्टिकोण साझा किए," उनके सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया।

उन्होंने कांग्रेसी जेरेड मोस्कोविट्ज़, जो निगरानी एवं खुफिया उपसमिति (HFAC) के रैंकिंग सदस्य हैं, के साथ भी इसी तरह की बातचीत की।

कांग्रेसी बेन क्लाइन के साथ अपनी बातचीत में, भारतीय राजदूत ने अमेरिका से अपने देश की बढ़ती हाइड्रोकार्बन खरीद पर प्रकाश डाला।

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क्वात्रा ने पोस्ट किया, "@RepBenCline के साथ एक उपयोगी बातचीत हुई। द्विपक्षीय साझेदारी में उनके समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।"

क्वात्रा ने आगे कहा, "हमने निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार संबंधों के महत्व पर चर्चा की।"

क्वात्रा ने "भारत द्वारा अमेरिका से बढ़ती हाइड्रोकार्बन खरीद को हमारी ऊर्जा सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में" भी रेखांकित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव के बीच यह बैठकें हो रही हैं। इसमें नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत की छूट शामिल है, जो 27 अगस्त से लागू होगी।

रूसी कच्चे तेल की अपनी खरीद का बचाव करते हुए, भारत यह कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है।

पश्चिमी देशों द्वारा फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद मास्को पर प्रतिबंध लगाने और उसकी आपूर्ति बंद करने के बाद, भारत ने छूट पर बेचे जाने वाले रूसी तेल की खरीद शुरू कर दी।