पाकिस्तान में दमन पर भारत सख्त: UN की अनदेखी पर जताई कड़ी आपत्ति

संयुक्त राष्ट्र: भारत ने पाकिस्तान में हो रहे दमन, खासकर कश्मीर के उस हिस्से में जिस पर उसका कब्ज़ा है, उसे नजरअंदाज करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर निराशा जताई है, जबकि वह दूसरी जगहों पर ऐसी ही घटनाओं की निंदा करता है।

गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कब्ज़े वाले कश्मीर और पूरे देश में इस्लामाबाद द्वारा मानवाधिकारों के दमन और आज़ादी को दबाने का ज़िक्र करते हुए कहा, "जबकि दूसरे देशों में ऐसी घटनाओं की संयुक्त राष्ट्र कड़ी आलोचना करता है, पाकिस्तान में हो रहे ऐसे दमन और घटनाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना दिया जाना चाहिए।" उन्होंने सुरक्षा परिषद में "विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए तंत्र को मजबूत करने" पर हुई खुली बहस में कहा, "पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हो रही घटनाएं पाकिस्तानी सरकार के असली चेहरे को पूरी तरह बेनकाब करती हैं।"

सुरक्षा परिषद की बहस में इस्लामाबाद द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, "दुनिया इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कश्मीरियों के बुनियादी अधिकारों, अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता का लगातार दमन किया जा रहा है और उनकी मौलिक आज़ादी को कुचला जा रहा है।"

उन्होंने कहा, "ये कोई इक्का-दुक्का घटनाएं नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी तंत्र की लगभग आठ दशकों से चली आ रही एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं।"

पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे कश्मीरियों को इस्लामाबाद की सरकार ने बेरहमी से दबाया है।

जून के बाद से वहां की सुरक्षा बलों ने कम से कम 34 कश्मीरियों की जान ली है।

सबसे हालिया घटना में, 14 जुलाई को तरारखाल में इस्लामाबाद की सेना ने छह कश्मीरियों को मार डाला।

दमन के उदाहरणों के तौर पर उन्होंने नेताओं (जिनमें एक प्रधानमंत्री भी शामिल हैं) को जेल में डालने और मुख्य विपक्षी पार्टी को गैर-कानूनी घोषित करने का ज़िक्र किया।

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अभी जेल में हैं। उन्हें उन आरोपों में दोषी ठहराया गया है जिन्हें वे और उनके समर्थक झूठा और उन्हें राजनीति से दूर रखने के लिए गढ़ा गया मानते हैं; ऐसा तब हुआ जब सेना उनसे नाराज हो गई थी।

उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) को असल में चुनावों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है और उस पर औपचारिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी गई है।

हरीश ने यह भी कहा कि सेना, जिसने अपने इतिहास में सीधे या परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर शासन किया है, ने अपने संविधान में 27वें संशोधन के ज़रिए एक तरह का संवैधानिक तख्तापलट किया है।

यह संशोधन सेना के शीर्ष नेता की शक्तियों को और मज़बूत करता है और सेना के सबसे बड़े नेताओं को आपराधिक मुकदमों से आजीवन छूट देता है।

हरीश ने कहा कि इस तरह के "कार्यों ने लोकतंत्र की बची-खुची उम्मीद को भी खत्म कर दिया है।"

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वह अपने देश के भीतर झांके और असली मुद्दों को हल करे, न कि धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करके मनगढ़ंत बातें फैलाए, जिसका मकसद घरेलू स्तर पर फायदा उठाना और संयुक्त राष्ट्र के बाकी सदस्यों को गुमराह करना है।"

उन्होंने फिर दोहराया कि "जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा रहा है, है और रहेगा," भले ही पाकिस्तान सच्चाई का सामना न करना चाहे।

"जम्मू-कश्मीर के संबंध में एकमात्र लंबित मुद्दा खुली आक्रामकता और अवैध कब्ज़ा है।" उन्होंने कहा, "पाकिस्तान द्वारा भारत के संप्रभु क्षेत्र..."