संयुक्त राष्ट्र पैनल की रिपोर्ट पर भारत ने उठाए सवाल, बताया झूठा दावा

संयुक्त राष्ट्र: भारत ने महिलाओं के साथ भेदभाव पर एक रिपोर्ट तैयार करने वाले संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है, जिसमें झूठा दावा किया गया है कि भारत में महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते।

भाजपा सांसद पूनमबेन मदाम ने शुक्रवार को कहा कि रिपोर्ट तैयार करने वाले कार्य समूह का दृष्टिकोण "भ्रामक है, कम से कम कहने के लिए, लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि यह रिपोर्ट में दी गई जानकारी और सिफारिशों की विश्वसनीयता और सत्यता पर सवाल उठाता है"।

वह महासभा की तीसरी समिति द्वारा आयोजित महिलाओं की उन्नति पर संवाद में बोल रही थीं, जो सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक मुद्दों से संबंधित है।

समिति ने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव पर संयुक्त राष्ट्र के कार्य समूह की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें भारत को विशेष रूप से यह दावा करने के लिए दोषी ठहराया गया था कि देश की महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते।

उन्होंने कहा, "मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आशा कार्यक्रम भारत की सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली की आधारशिला है और भारत के हर गाँव तक बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण है।"

उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभों के अलावा प्रदर्शन-आधारित वेतन भी मिलता है।

“प्रधानमंत्री पेंशन योजना के तहत आशा कार्यकर्ताओं को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन मिलती है”, मदाम ने बताया।

उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं के तहत 5,00,000 रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा और 2,00,000 रुपये का जीवन बीमा कवरेज भी मिलता है।

“काश, कार्य समूह ने रिपोर्ट में भारत को शामिल करने से पहले एक उचित अध्ययन किया होता,” मदाम ने कहा।

येल विश्वविद्यालय की विधि प्रोफेसर क्लाउडिया फ्लोरेस, जो रिपोर्ट तैयार करने वाले कार्य समूह की अध्यक्ष हैं, ने संवाद में प्रतिभागियों की टिप्पणियों का जवाब देते समय मदाम की आलोचना को नज़रअंदाज़ कर दिया।

महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत रीम अलसलेम, जिन्होंने सत्र के अंत में सरोगेसी के बारे में बात की, ने भी भारत के बारे में एक गलत दावा किया।

सरोगेसी से जुड़ी शोषण की समस्याओं के बारे में आगाह करते हुए, उन्होंने दावा किया कि ब्रिटेन में “परोपकारी सरोगेसी कानूनी है, फिर भी ब्रिटिश नागरिक भारत में सबसे अधिक बार आने वाले विदेशी ग्राहकों में से हैं।”

लेकिन भारत ने 2021 के सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम के तहत व्यावसायिक सरोगेसी और विदेशियों द्वारा इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

भारत अब केवल विवाहित भारतीय जोड़ों को ही कठोर शर्तों के तहत परोपकारी या गैर-व्यावसायिक सरोगेसी के उपयोग की अनुमति देता है।