EoDB पर वर्ल्ड बैंक की लिस्ट में भारत 79 रैंक ऊपर गया: मंत्री

नई दिल्ली : वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जारी रैंकिंग में पिछले पांच सालों में भारत ने ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (EoDB) में 79 रैंक का सुधार किया है, मंगलवार को संसद को यह जानकारी दी गई।

2020 में डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट (DBR) बंद होने के बाद, वर्ल्ड बैंक ने 2024 में B-रेडी असेसमेंट शुरू किया था। इसके तहत तीन सालों में 180 देशों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें पूरे बिज़नेस लाइफ़साइकल के 10 टॉपिक शामिल होंगे: बिज़नेस एंट्री, बिज़नेस लोकेशन, यूटिलिटी सर्विसेज़, लेबर, फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन, मार्केट कॉम्पिटिशन और बिज़नेस इन्सॉल्वेंसी।

कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि भारत 2026 में जारी होने वाली तीसरी B-रेडी रिपोर्ट का हिस्सा होगा।

मंत्री ने कहा कि भारत के बिज़नेस माहौल को बेहतर बनाने, इन्वेस्टमेंट लाने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने कई पहलें शुरू की हैं, जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की ओवरऑल अम्ब्रेला पहल के तहत बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) भी शामिल है।

BRAP पहल 2014 में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने शुरू की थी। यह भारत में बिज़नेस के माहौल को बेहतर बनाने के लिए रेगुलेशन को आसान बनाने, कम्प्लायंस का बोझ कम करने और डिजिटल सॉल्यूशन लागू करने पर फोकस करता है।

मुख्य सुधारों में सिंगल विंडो सिस्टम बनाना, बिल्डिंग परमिशन को आसान बनाना, इंस्पेक्शन प्रोसेस को बढ़ाना और अलग-अलग बिज़नेस प्रोसेस को डिजिटाइज़ करना शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि इन सुधारों का मकसद भारत को घरेलू और विदेशी दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए एक ज़्यादा आकर्षक जगह बनाना है।

अब तक, BRAP के सात एडिशन (2015, 2016, 2017-18, 2019, 2020, 2022 और 2024) पूरे हो चुके हैं, जिनमें राज्यों/UTs का असेसमेंट किया गया है। सातवां एडिशन, BRAP 2024, अभी चल रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 9,700 से ज़्यादा सुधार किए गए हैं। मंत्री ने बताया कि ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस पर राज्य/UT रैंकिंग।

भारत सरकार द्वारा 2020 में शुरू किए गए रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन (RCB) पहल के तहत, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/UTs ने बिज़नेस और नागरिकों के लिए बोझिल कंप्लायंस को कम करने के लिए एक सेल्फ-आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज़ की। उन्होंने आगे कहा कि इसके परिणामस्वरूप, पिछले पाँच सालों में 47,000 से ज़्यादा कंप्लायंस मुद्दे कम हुए हैं।