52 सरकारी योजनाओं के नाम में इंडिया है, सिर्फ पांच के नाम में भारत: कांग्रेस

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के रात्रिभोज के लिए 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया' के बजाय 'गवर्नमेंट ऑफ भारत' के रूप में निमंत्रण भेजे जाने के बाद 'इंडिया' और 'भारत' को लेकर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस ने इसकी आलोचना की है। पार्टी की ओर से कहा गया कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' से घबराई और भयभीत है और ये सभी ध्यान भटकाने वाली रणनीति हैं। इंडिया बनाम भारत विवाद को "ध्यान भटकाने की रणनीति" और "घबराहट की प्रतिक्रिया" करार देते हुए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो इस समय यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं, ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में शुक्रवार को कहा कि सरकार डरी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। "परेशान" इस हद तक कि वह देश का नाम बदलना चाहते हैं, जो "बेतुका" है।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "संविधान में हमारे जो नाम हैं, उससे मैं खुश हूं। 'इंडिया दैट इज भारत' मेरे लिए पूरी तरह से काम करता है। मुझे लगता है कि ये घबराहट भरी प्रतिक्रियाएं हैं, इसमें सरकार को थोड़ा डर है और यह ध्यान भटकाने की रणनीति है।” उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हमारे गठबंधन के लिए इंडिया नाम लेकर आए और यह एक शानदार विचार है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम कौन हैं। उन्होंने कहा, "हम खुद को इंडिया की आवाज मानते हैं, इसलिए यह शब्द हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन यह वास्तव में प्रधानमंत्री को बहुत परेशान करता है कि वह देश का नाम बदलना चाहते हैं, जो बेतुका है। लेकिन यह वही है।"

राहुल गांधी की टिप्पणी राष्ट्रपति मुर्मू के जी20 रात्रिभोज निमंत्रण की पृष्ठभूमि में आई, जो "प्रेसीडेंट ऑफ भारत" के नाम पर था, इससे विवाद पैदा हो गया और संसद के आगामी विशेष सत्र में इंडिया का नाम बदलने की सरकार की योजना के बारे में अटकलें तेज हो गईं। इसी तरह, प्रधान मंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से संबंधित एक दस्तावेज़ में इंडिया के बजाय भारत का उल्लेख किया गया था, जिसमें मोदी को भारत के प्रधान मंत्री के रूप में नामित किया गया था। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि जब भी उन्होंने या उनकी पार्टी ने अदानी मुद्दे या साठगांठ वाले पूंजीवाद का मुद्दा उठाया, तो प्रधानमंत्री ध्यान भटकाने के लिए कुछ नाटकीय नई रणनीति लेकर सामने आए।

इस बीच, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर पलटवार किया और शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक सार्वजनिक बैठक में कहा, “2024 के लिए, हमने एक गठबंधन बनाया है और इसे इंडिया नाम दिया है। जैसे ही हमने ये नाम रखा, तो बीजेपी वाले घबरा गए. अब, वे कह रहे हैं कि देश का नाम 'भारत' होना चाहिए, यह संविधान में पहले से ही मौजूद है।'' उन्होंने कहा, “हम भारत से बहुत प्यार करते हैंं, राहुल जी 4,500 किमी तक चले; इसे भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया। हम भारत को जोड़ रहे हैं, लेकिन आप (भाजपा) इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी को 'इंडिया' शब्द से नफरत है तो उनके पास स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं क्यों हैं? यह उनकी मानसिकता है, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा।''

हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते. हम मनरेगा लाए, उसे महात्मा गांधी का नाम दिया। हम खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आए, उसे किसी का नाम नहीं दिया। हम बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के लिए आरटीई लाए, इसे किसी का नाम नहीं दिया। हम हमेशा गरीबों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, नाम कमाने के बारे में नहीं।' योजनाओं के नाम बदलने के शौक को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, “उन्होंने (सरकार ने) हाल ही में नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया है। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से नफरत क्यों करते हैं? उन्होंने देश में लोकतंत्र की नींव रखी, 14 साल तक जेल में रहे, लेकिन वे ऐसे शख्स का म्यूजियम बंद करना चाहते हैं। मोदी जी दिन-रात सिर्फ झूठे वादे करते हैं।”

फोन पर आईएएनएस से बात करते हुए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, “जब इंडिया ब्लॉक की बैठक चल रही थी, तो उन्होंने संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र बुलाया। अब वे कह रहे हैं कि वे इंडिया को हटा देंगे और इसका नाम भारत कर देंगे। आप इंडिया ब्लॉक से इतने डरे हुए क्यों हैं?” उन्होंने तर्क दिया कि डॉ. बीआर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली संविधान समिति ने संविधान में कहा है कि 'इंडिया दैट इज भारत'. इस प्रकार, सभी के लिए, इंडिया भारत है और भारत इंडिया है।”

उन्होंने कहा, “अगर आपको इंडिया से दिक्कत है तो क्या आप पासपोर्ट से इंडिया हटा देंगे, जहां रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा है, क्या वे (बीजेपी) करेंसी नोटों से इंडिया शब्द हटाने को तैयार होंगे? अगर आपको इंडिया शब्द से दिक्कत है, तो क्या आप फिर से नोटबंदी सिर्फ इसलिए लाएंगे क्योंकि आपको वहां से इंडिया हटाना है, क्योंकि हर करेंसी नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है? यह मेरा प्रश्न है।”

उन्होंने देश के कई संस्थानों का उदाहरण देते हुए कहा कि आधार कार्ड, एम्स, आईआईएम, आईआईटी, इसरो और कई अन्य स्थानों पर भी इंडिया का नाम है। उन्‍होंने पूछा,“आप भारत को कितनी जगहों से हटाना चाहते हैं। आप भारत को क्यों बांटना चाहते हैं?”

इस बीच, कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य गुरदीप सप्पल ने कहा, ''मोदी सरकार 200 से अधिक योजनाएं चला रही है। इनमें से 52 के नाम इंडिया के नाम पर हैं, 22 के नाम प्रधानमंत्री के नाम पर हैं और केवल पांच के नाम भारत के नाम पर हैं।” उन्होंने कहा, "भारत के प्रति यह प्रेम अभी हाल की बात है, जो इंडिया गठबंधन के डर से प्रेरित है।"

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सरकार पर तंज किया और कहा कि इंडिया की बारी-बारी से अध्यक्षता के साथ 18वें जी20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत चिंतन का क्षण है, जो "एनडीए (कोई डेटा उपलब्ध नहीं) सरकार की सबसे बड़ी विफलताओं" में से एक को उजागर करता है। यह 2021 में होने वाली "दशकीय जनगणना" आयोजित करने में विफल रहा है, इसके कारण अनुमानित 14 करोड़ नागरिकों को उनके भोजन के अधिकार से बाहर रखा गया है।

उन्होंने मांग की कि सरकार एनएफएसए के तहत 14 करोड़ भारतीयों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना बंद करे, जनगणना होने तक लाभार्थी कोटा बढ़ाए, एक अद्यतन राष्ट्रीय जाति जनगणना कराए और सरकार के लिए असुविधाजनक डेटा का दमन बंद करे। उन्होंने कहा कि लगभग हर दूसरा जी20 देश कोविड-19 के बावजूद जनगणना करने में कामयाब रहा है, इसमें इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्य विकासशील देश भी शामिल हैं।

रमेश ने कहा, "मोदी सरकार इतनी अयोग्य और अक्षम है कि वह 1951 से तय समय पर आयोजित की जाने वाली भारत की सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय कवायद को पूरा करने में असमर्थ रही है। यह हमारे देश के इतिहास में एक अभूतपूर्व विफलता है।"

देश भर में गरमागरम बहस के बीच प्रधानमंत्री ने चल रही चर्चा को लेकर मंत्रियों से संयम बरतने का आग्रह किया है, लेकिन 18 से 22 सितंबर तक विशेष संसद सत्र के कार्यक्रम ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने के संभावित कदम के बारे में अटकलों को हवा दे दी है।