भारत दुनिया के सबसे चमकदार ग्रोथ स्पॉट के तौर पर दक्षिण एशिया को लीड कर रहा है: WEF

New Delhi नई दिल्ली: हाल के महीनों में मामूली सुधार के बावजूद, ज़्यादातर चीफ़ इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि इस साल ग्लोबल आर्थिक हालात कमज़ोर होंगे, लेकिन एक नए सर्वे में शुक्रवार को दिखाया गया कि बढ़ते ट्रेड की चुनौतियों के बावजूद भारत दक्षिण एशिया में सबसे चमकदार ग्रोथ स्पॉट के तौर पर उभरेगा। अगले हफ़्ते दावोस में होने वाली सालाना मीटिंग से पहले जारी अपनी लेटेस्ट चीफ़ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम ने कहा कि ग्लोबल आर्थिक आउटलुक में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन यह अनिश्चित बना हुआ है, जिसमें एसेट वैल्यूएशन, बढ़ता कर्ज़, भू-आर्थिक पुनर्गठन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेज़ी से इस्तेमाल दोनों मौके और जोखिम पैदा कर रहा है।

इसमें कहा गया है कि सर्वे में शामिल लगभग 53 प्रतिशत चीफ़ इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि आने वाले साल में ग्लोबल आर्थिक हालात कमज़ोर होंगे, जो सितंबर 2025 में 72 प्रतिशत से कम है। दुनिया भर के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के चीफ़ इकोनॉमिस्ट के साथ सलाह-मशविरे और सर्वे के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय विकास आउटलुक में सबसे ऊपर लौट आया है।

सर्वे में शामिल दो-तिहाई चीफ़ इकोनॉमिस्ट को मज़बूत (60 प्रतिशत) या बहुत मज़बूत (6 प्रतिशत) ग्रोथ की उम्मीद है, जो रिपोर्ट के सितंबर एडिशन में 31 प्रतिशत की तुलना में एक बड़ा सुधार है। इसमें कहा गया है, "दक्षिण एशिया उभरते क्षेत्रों में सबसे चमकदार ग्रोथ स्पॉट बना हुआ है, जिसमें बढ़ते ट्रेड की चुनौतियों के बावजूद भारत आउटलुक को मज़बूती दे रहा है।"

भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक के 'गोल्डिलॉक्स' अर्थव्यवस्था के हालिया आकलन में सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 8.2 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि के साथ-साथ लगभग शून्य मुद्रास्फीति दिखी। WEF ने कहा कि भारत रोज़गार प्रतिबंधों को कम करके अपने सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, और अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के निवेश के साथ AI को अपनाने में तेज़ी आ रही है। इसमें कहा गया है, "एक-तिहाई से ज़्यादा उत्तरदाताओं (36 प्रतिशत) को अगले दो सालों में AI निवेश का विकास पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।" WEF ने कहा कि दक्षिण एशिया में मुद्रास्फीति की उम्मीदें कम हुई हैं, जबकि दो-तिहाई से ज़्यादा उत्तरदाताओं को उम्मीद है कि मौद्रिक नीति अपरिवर्तित रहेगी, और 85 प्रतिशत को आने वाले साल में राजकोषीय नीति में बड़े बदलावों की उम्मीद नहीं है।