भारत ने UN मंच के दुरुपयोग पर पाकिस्तान की आलोचना की

संयुक्त राष्ट्र: भारत ने पाकिस्तान की आलोचना की है क्योंकि उसने को-चेयर (सह-अध्यक्ष) के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करते हुए UN के एक मंच का राजनीतिकरण किया, जबकि इस पद पर रहते हुए निष्पक्ष होना चाहिए था।

सुरक्षा परिषद की एक अनौपचारिक बैठक में मंगलवार को भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा, "जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है, अभी भी है और आगे भी ऐसा ही रहेगा।"

उन्होंने कहा, "यह हैरानी की बात है कि एक को-चेयर, जिससे अपने व्यवहार में संतुलित और निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है, उसने इस मंच का राजनीतिकरण करने का फैसला किया।"

"कार्यान्वयन के अंतर को पाटना: सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना" विषय पर यह बैठक चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से बुलाई थी, और उनके राजदूत इसकी सह-अध्यक्षता कर रहे थे।

पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने कश्मीर का मुद्दा उठाया, जैसा कि उनका देश हर मौके पर करता है।

एक तरफ वे भारत की आलोचना करते हैं, जबकि खुद पाकिस्तान ही परिषद के प्रस्तावों को लागू करने में बाधा बना हुआ है।

उसने अप्रैल 1948 के परिषद के प्रस्ताव 47 की अनदेखी की, जिसमें मांग की गई थी कि पाकिस्तान कश्मीर के उन इलाकों से अपनी सेना, सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों को हटा ले जिन पर उसने कब्जा किया था।

परिषद के प्रस्ताव की अनदेखी करते हुए पाकिस्तान जिन इलाकों पर अवैध रूप से कब्जा बनाए हुए है, वहां के कश्मीरी विद्रोह कर रहे हैं और इस्लामाबाद की सुरक्षा बल उन्हें बेरहमी से दबाने की कोशिश कर रहे हैं; इस महीने ही उनमें से 20 लोगों की जान जा चुकी है।

मंगलवार का मंच एक तथाकथित 'आरिया फॉर्मूला' बैठक थी, जिसे परिषद अनौपचारिक रूप से आयोजित करती है और इसमें इच्छुक देशों, अधिकारियों, संगठनों और व्यक्तियों की भागीदारी होती है।

इसका नाम वेनेजुएला के राजनयिक डिएगो आरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने परिषद की नियमों से बंधी प्रक्रियाओं और नेतृत्व को दरकिनार करने के लिए यह तरीका शुरू किया था।

हरीश ने परिषद के अधिकार-क्षेत्र (मैंडेट) की समीक्षा करने का आह्वान किया, जैसा कि UN80 प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है; इस प्रक्रिया का मकसद विश्व संस्था के कामकाज की समीक्षा करना और उसे उसके 80वें साल में और अधिक प्रासंगिक बनाना है।

उन्होंने कहा, "भारत इस बात पर जोर देना चाहेगा कि ऐसे समय में जब सदस्य देश दक्षता हासिल करने के लिए UN80 ढांचे के तहत UN महासभा के सभी आदेशों (मैंडेट) के कार्यान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं है कि UN सुरक्षा परिषद के आदेश ऐसे UN80 ढांचे के दायरे से बाहर रहें।" उन्होंने सुझाव दिया कि UN चार्टर के चैप्टर VI में दिए गए मध्यस्थता और बातचीत के प्रावधानों की समीक्षा की जानी चाहिए। ये प्रावधान उन विवादों को सुलझाने के तरीके हैं जिनसे "अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में खतरा" पैदा हो सकता है।

उन्होंने कहा, "ये उपाय मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और हमेशा के लिए लागू नहीं रहते", इसलिए "बदलते हालात और संदर्भों के अनुसार इनकी समीक्षा ज़रूरी है"।

हरीश ने फ़िलिस्तीन का उदाहरण दिया, जहाँ दशकों से "संघर्ष के बदलते हालात के हिसाब से मध्यस्थता के तरीकों में लगातार बदलाव" के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पाया है।

उन्होंने कहा, "पुराने हो चुके मध्यस्थता के तरीकों की समीक्षा करने की ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता।" "यह सोचना कि चैप्टर VI के तहत मध्यस्थता का उपाय हमेशा लागू रहेगा, पूरी तरह से गलत है।"