भारत ने मालदीव से अपने सैनिक पूरी तरह वापस बुलाया
माले: राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू द्वारा अपने देश से भारतीय सैन्य कर्मियों की पूर्ण वापसी के लिए निर्धारित 10 मई की समय सीमा से पहले, यहां की सरकार ने कहा है कि भारत ने मालदीव से अपने सभी सैनिकों को वापस ले लिया है। राष्ट्रपति मुइज्जू, जिन्हें व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता के रूप में देखा जाता है, ने अपने देश से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी के लिए 10 मई की समय सीमा तय की थी। मालदीव में तैनात लगभग 90 भारतीय सैन्य कर्मियों की स्वदेश वापसी पिछले साल अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान मुइज़ू की एक प्रमुख प्रतिज्ञा थी। राष्ट्रपति कार्यालय की मुख्य प्रवक्ता हीना वलीद ने भारतीय सैनिकों की संख्या बताए बिना, Sun.mv समाचार पोर्टल को बताया, मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों के अंतिम बैच को वापस भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि तैनात सैनिकों की संख्या के बारे में विवरण बाद में बताया जाएगा। भारतीय सैन्यकर्मी भारत द्वारा पहले उपहार में दिए गए दो हेलीकॉप्टरों और डोर्नियर विमानों के संचालन और रखरखाव के लिए मालदीव में तैनात थे। इससे पहले, मालदीव सरकार ने घोषणा की थी कि इनमें से 51 सैनिकों को सोमवार को भारत वापस भेज दिया गया।
सरकार ने पहले आधिकारिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए मालदीव में 89 भारतीय सैनिकों की मौजूदगी की घोषणा की थी। भारत और मालदीव 10 मई से पहले शेष भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमत हुए थे। गुरुवार को नई दिल्ली में एक मीडिया ब्रीफिंग में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि भारतीय कर्मियों का पहला और दूसरा बैच भारत लौट आया और तीन भारतीय विमानन प्लेटफार्मों को संचालित करने के लिए "अब सक्षम भारतीय तकनीकी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हुई है"। . यह घटनाक्रम तब हुआ जब मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने भारत का दौरा किया। उन्होंने गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की. उनके बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर "व्यापक चर्चा" हुई मुइज़ू द्वारा द्वीप राष्ट्र में तीन सैन्य प्लेटफार्मों का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी पर जोर देने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध गंभीर तनाव में आ गए। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और इसकी 'सागर' (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) और मोदी सरकार की 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' जैसी पहलों में एक विशेष स्थान रखता है।
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