भारत-कनाडा रिश्तों में तनाव, खालिस्तानी बौखलाए: अधिकारियों की चेतावनी

नई दिल्ली: भारत और कनाडा के बीच सुरक्षा सहयोग मज़बूत होने के साथ ही खालिस्तानियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस रिश्ते को फिर से स्थापित करने का पहला संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी की मुलाकात के बाद मिला।

इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया - राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) और उनकी कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रोइन के बीच एक उच्च-स्तरीय बैठक। रिश्तों को फिर से स्थापित करने के परिणामस्वरूप कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया। ऐसा करते हुए, कनाडा ने कहा कि इस गिरोह ने भय और धमकी का माहौल पैदा किया है। भारत के लिए, यह एक बड़ा फैसला है क्योंकि ये गिरोह खालिस्तानी तत्वों से जुड़े हैं।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) गैंगस्टर-आतंकवादी गठजोड़ मामले की जाँच कर रही है। जाँच के दौरान, एनआईए ने पाया कि ये गिरोह ही खालिस्तानियों के इशारे पर धन जुटा रहे हैं और हमले कर रहे हैं। एनआईए स्पष्ट रूप से यह स्थापित करने में सक्षम रही है कि दोनों के बीच गहरा गठजोड़ है, और इससे खालिस्तान आंदोलन को फायदा हो रहा है।

खुफिया एजेंसियों का कहना है कि इन घटनाओं ने खालिस्तानियों के मन में दहशत पैदा कर दी है। ओंटारियो में एक हफ्ते के अंदर दो बार सिनेमाघर में आग लगाने की कोशिश उनकी हताशा का स्पष्ट संकेत है।

अधिकारियों का कहना है कि ये खालिस्तानी कट्टरपंथी ऐसी और भी हरकतें करेंगे क्योंकि वे लोगों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मन में डर पैदा करना चाहते हैं। इन्हीं तत्वों ने हाल ही में कनाडा के कैप्स कैफे पर हमला किया था, और इसकी ज़िम्मेदारी बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) ने ली थी।

ये लोग भारतीयों को निशाना बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, और यह इस बात को साबित करता है। ओंटारियो में आग लगाने की कोशिश के बाद थिएटर प्रबंधन ने घोषणा की कि वे सुरक्षा खतरों के कारण हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन बंद कर रहे हैं।

इन घटनाओं के बाद प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, "हर स्क्रीनिंग और 'मेड इन इंडिया' लिखा हर उत्पाद एक हिंसक विचारधारा की छाप रखता है जो भारत को एक हिंदुत्ववादी अधिनायकवादी राज्य की ओर ले जा रहा है।"

भारत और कनाडा के बीच संबंधों में सुधार ने खालिस्तानियों को स्पष्ट रूप से परेशान कर दिया है, लेकिन पंजाब में उनकी गतिविधियों को लेकर उनकी हताशा और भी बढ़ गई है। भारतीय एजेंसियों ने यह सुनिश्चित किया है कि ये लोग देश में अपना कुरूप चेहरा न दिखा सकें। इससे न केवल उनके अभियानों में बाधा आई, बल्कि उनके कट्टरपंथीकरण अभियान और भर्ती अभियान भी प्रभावित हुए। इससे उनकी हताशा और बढ़ गई है, इसलिए भारतीय एजेंसियों ने पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है क्योंकि पंजाब या पड़ोसी राज्यों में आतंकी हमले की कोशिशें की जा रही हैं।

न केवल सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने, बल्कि पंजाब के बुजुर्गों ने भी खालिस्तान आंदोलन को फिर से पनपने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे युवा पीढ़ी को बताते रहते हैं कि यह पूरा आंदोलन कितना बेकार था। वे उन्हें यह भी बताते हैं कि पंजाब में उग्रवाद के दिनों में, लोग केवल डर के साये में रहते थे क्योंकि राज्य में हिंसक घटनाएं होती थीं।

इसका युवाओं पर काफी असर हुआ है, और इसलिए खालिस्तानियों के लिए भर्ती करना लगभग असंभव लग रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से ऐसा आंदोलन फल-फूल नहीं सकता।

अधिकारियों का कहना है कि इस खतरे को खत्म करने के लिए भारत और कनाडा को मिलकर काम करना होगा। एनआईए खालिस्तान मुद्दे से जुड़े कई मामलों की जाँच कर रही है। जानकारी नियमित रूप से साझा की जाएगी, ताकि निकट भविष्य में प्रत्यर्पण हो सके।

लॉरेंस बिश्नोई का मामला तो बस शुरुआत है, और आगे और भी मामले सामने आएंगे, ऐसा अधिकारियों का कहना है।

हालांकि, इस दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहना होगा, क्योंकि आईएसआई समर्थित खालिस्तानियों में भारी हताशा फैल चुकी है।