चीन के साथ वार्ता में भारत ने पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों की वापसी का किया आह्वान
दिल्ली. भारत ने सोमवार को चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की 19वें दौर की वार्ता के दौरान पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले स्थानों से सैनिकों की वापसी का आह्वान किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने देपसांग मैदान और डेमचोक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों के समाधान का भी आह्वान किया। भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के भारतीय पक्ष पर चुशुल-मोल्डो सीमा बिंदु पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले बैठक की।
मई 2020 में गतिरोध शुरू होने के बाद से दोनों सेनाएं पैंगोंग त्सो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से पीछे हट गई हैं। हालांकि, देपसांग मैदान और डेमचोक में तनाव बरकरार है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगले सप्ताह शुरू होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दोनों सेनाओं के बीच ताजा बातचीत काफी महत्व रखती है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। भारत और चीन 2020 की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में गतिरोध की स्थिति में हैं जब चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आए और भारतीय कर्मियों से भिड़ गए।
इसके बाद से दोनों सेनाओं के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि, सोमवार की बातचीत के दौरान दोनों पक्ष कई जगहों से सैनिकों की वापसी पर सहमत हुए हैं। यह व्यापक कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के बाद आया है।पीएलए द्वारा समझौतों का उल्लंघन करने और पूर्वी लद्दाख में कई स्थानों पर एलएसी को पार करने के बाद कोर कमांडर-स्तरीय वार्ता पहली बार 2020 में शुरू हुई थी। भारत ने तनाव कम करने की मांग की है, जिसमें एलएसी के आगे के क्षेत्रों में सभी अतिरिक्त सैनिकों और उपकरणों को अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लेना शामिल है।
हालांकि, चीनी पक्ष की ओर से अब तक कोई झुकाव नहीं दिखाया गया है जो मौजूदा स्थिति को नई यथास्थिति मानना चाहता है। कोर कमांडर स्तर की आखिरी दौर की वार्ता अप्रैल में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक से ठीक पहले हुई थी। सोमवार की वार्ता के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह-मुख्यालय 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली ने किया, जबकि चीनी टीम का नेतृत्व दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर को करना था। बैठक में भारतीय सेना, आईटीबीपी और विदेश मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे।
