India और अमेरिका ने ‘सांस्कृतिक संपत्ति समझौते’ पर हस्ताक्षर

Cultural property agreement: कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट: भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान अपने पहले ‘सांस्कृतिक संपत्ति समझौते’ पर हस्ताक्षर किए। इस बार भारत की मेजबानी में हो रही इस बैठक में भारत से अमेरिका में प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। संस्कृति सचिव गोविंद मोहन और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर Signature किए। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता (सीपीए) 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुरूप है, जो “सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को रोकने और उस पर रोक लगाने के साधन” पर है, जिसके दोनों देश पक्ष हैं। सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी एक पुराना मुद्दा है जिसने पूरे इतिहास में कई संस्कृतियों और देशों को प्रभावित किया है। 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुसमर्थन से पहले भारत से बड़ी संख्या में प्राचीन वस्तुओं की तस्करी की गई है, जो अब दुनिया भर के विभिन्न संग्रहालयों, संस्थानों और निजी संग्रहों में रखी गई हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए शेखावत ने कहा कि सीपीए “भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत और हमारे भव्य इतिहास की अमूल्य कलाकृतियों Priceless artifacts को सुरक्षित रखने की दिशा में एक और कदम है। यह सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी को रोकने और पुरावस्तुओं को उनके मूल स्थान पर वापस लाने के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है।” केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि “भारतीय कलाकृतियों और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और सुरक्षा पिछले एक दशक में भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग बनकर उभरा है।” शेखावत ने कहा कि भारत ने 1976 से 358 पुरावशेषों को वापस भेजा है; इनमें से 345 को 2014 के बाद से वापस लाया गया है, जिनमें से अधिकतर अमेरिका से हैं। 2023 में, अमेरिका ने अपने संग्रहालयों या अधिकारियों के पास मौजूद 1,440 कलाकृतियों को वापस भेजने की पेशकश की थी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के विशेषज्ञों की एक टीम ने उनके पुरातात्त्विक मूल्य की जांच करने के लिए दौरा किया था। टीम ने लगभग 300 कलाकृतियों को "प्राचीन" श्रेणी के अंतर्गत योग्य पाया। इस समझौते का मतलब होगा कि प्रत्यावर्तन "तेज़ और सहज" होगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये प्रत्यावर्तित कलाकृतियाँ एक बार वापस आने के बाद कहाँ रखी जाएँगी, शेखावत ने कहा कि उनमें से अधिकांश को उन राज्यों में वापस भेजा जाएगा जहाँ वे हैं, जहाँ से वे वापस लाई गई कलाकृतियों के लिए "विशेष खंड या संग्रहालय" होने की "संभावना" है। मंत्री ने आगे कहा कि यह समझौता "जी20 संस्कृति कार्य समूह की बैठकों के दौरान आयोजित एक साल तक चली द्विपक्षीय चर्चाओं और वार्ताओं का समापन" है और नई दिल्ली के नेताओं के घोषणापत्र (एनडीएलडी) में 2020 के बाद के विकास ढांचे में "एक स्वतंत्र लक्ष्य के रूप में संस्कृति" का "अभूतपूर्व समर्थन" है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय प्राचीन वस्तुओं के प्रत्यावर्तन के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त की थी। दोनों राज्य पक्षों ने सांस्कृतिक विरासत की अवैध तस्करी को रोकने और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौते की दिशा में तेजी से काम करने में अपनी गहरी रुचि व्यक्त की। मोदी की यात्रा के अवसर पर अमेरिका द्वारा भारत को 262 पुरावशेष सौंपे गए। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद गार्सेटी ने कहा, “भारत में औपनिवेशिक Colonial अनुभव का मतलब था कि देश से बहुत कुछ छीन लिया गया था, लेकिन स्वतंत्रता ने सब कुछ भारत को वापस नहीं लाया। यह सांस्कृतिक संपत्ति समझौता दो चीजों के बारे में है। पहला, यह न्याय के बारे में है और दूसरा, यह भारत को दुनिया से जोड़ने के बारे में है, क्योंकि हर अमेरिकी और हर वैश्विक नागरिक जो भारतीय नहीं है, वह उस संस्कृति को जानने, देखने और महसूस करने का हकदार है जिसका हम आज यहां जश्न मनाते हैं। यह समझौता हमें कानूनी रूप से उस हिस्से को साझा करने में सक्षम बनाएगा।” इस समझौते के साथ, भारत 29 मौजूदा अमेरिकी द्विपक्षीय सांस्कृतिक संपत्ति समझौता भागीदारों की श्रेणी में शामिल हो गया है। अमेरिका-भारत सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर अमेरिकी कानून के तहत विदेश विभाग द्वारा बातचीत की गई थी, जो सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को रोकने और रोकने के साधनों पर 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन को लागू करता है।