डिफेंस और टेक्नोलॉजी में साथ बढ़ेंगे भारत-रूस, द्विपक्षीय संबंधों पर जोर

नई दिल्ली: भारत और रूस ने नई दिल्ली में चल रही पांचवीं भारत-रूस आर्मी लैंड सिस्टम सब-ग्रुप (ALSSG) बैठक के दौरान आपसी भरोसा बढ़ाने और रक्षा औद्योगिक व तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया।

4 से 7 अगस्त तक चलने वाली यह चार दिन की बैठक, 'सैन्य और सैन्य-तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग' (IRIGC-M&MTC) के तहत आयोजित की जा रही है। इसका मकसद दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और मजबूत करना है।

भारतीय सेना के 'एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन' (ADGPI) ने X पर पोस्ट किया, "भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व DCOAS (CD&S) लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर. सिंह ने किया। रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के 'मेन आर्मर्ड डायरेक्टरेट' के डिप्टी हेड मेजर जनरल तुफेकची अलेक्जेंडर ने किया। दोनों पक्षों ने आपसी भरोसा बढ़ाने और रक्षा औद्योगिक व तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया।"

पिछले महीने, नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी (CT) मामलों पर भारत-रूस संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक हुई थी। इसमें भारत और रूस ने आतंकवाद से निपटने के अपने अनुभव साझा किए और हिंसक उग्रवाद, कट्टरपंथ, टेरर फाइनेंसिंग (आतंकवाद के लिए फंडिंग) और आतंकवादी गतिविधियों के लिए नई व उभरती तकनीकों और डिजिटल वित्तीय तकनीकों के इस्तेमाल जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि 8 जुलाई की बैठक में - जिसकी सह-अध्यक्षता MEA में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज और रूस के उप-विदेश मंत्री दिमित्री ल्युबिंस्की ने की - दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मौजूदा और उभरते आतंकवादी खतरों पर चर्चा की।

दोनों देशों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों - जिनमें संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स (BRICS), EAG और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शामिल हैं - पर आतंकवाद-रोधी सहयोग को मजबूत करने के अपने संकल्प को भी दोहराया। MEA के बयान में कहा गया, "दोनों पक्षों ने आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की, जिसमें सीमा-पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही, उन्होंने 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में लाल किले के पास हुई आतंकी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने आतंकवादियों और आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की, जिनमें UNSC 1267 प्रतिबंध समिति की सूची में शामिल समूह और उनके प्रॉक्सी समूह व सहयोगी संगठन भी शामिल हैं।"