निचली अदालतों में महिला जजों की संख्या में बढ़ोतरी पूरे देश में एक चलन: सीजेआई

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई. चंद्रचूड़ ने बताया कि देश भर में निचली अदालतों में नियुक्त महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है। उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र का हवाला देते हुए सीजेआई ने कहा कि वहां एक ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है जिससे पता चलता है कि निचली अदालतों में नियुक्त होने वाले पुरुष जजों की तुलना में महिला जजों की नियुक्ति अधिक हो रही है।

सीजेआई ने कहा कि यह पूरे देश में हो रहा है जहां महिला न्यायाधीशों की संख्या अधिक है। जब सीजेआई ने बयान दिया तो महाराष्ट्र के कुल 75 न्यायाधीश अदालत कक्ष में मौजूद थे। यहां पिछली पंक्ति में महाराष्ट्र से सिविल जज जूनियर डिवीजन के 75 न्यायाधीश थे। 75 न्यायाधीशों के एक बैच में से 42 महिलाएं और 33 पुरुष हैं। जिला न्यायाधीशों के लिए सीधी भर्ती किए गए 5 लोगों में 2 महिलाएं और 3 पुरुष थे।

अप्रैल में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार, अधीनस्थ अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रीय औसत 35 प्रतिशत है, जिसमें पांच राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक महिला न्यायिक अधिकारी हैं।