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नई दिल्ली (आईएएनएस)| आयकर विभाग मंगलवार को सर्वेक्षण करने के लिए दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (बीबीसी) के कार्यालय पहुंचा। सूत्रों ने बताया कि टीम दस्तावेजों की जांच के लिए वहां पहुंची और कुछ कर्मचारियों को घर जाने के लिए भी कहा गया। सूत्रों के मुताबिक कार्यालय में कर्मचारियों के फोन भी जब्त किए गए हैं।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी विवाद में आया है।
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' के प्रसारण के लिए बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली हिंदू सेना द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत सेंसरशिप नहीं लगा सकती।
पीठ में शामिल न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद से पूछा, पूरी तरह से गलत, यह कैसे तर्क दिया जा सकता है? आप चाहते हैं कि हम पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दें।
वकील ने पीठ से याचिकाकर्ता को सुनने का आग्रह किया। पीठ ने कहा, ''यह (याचिका) क्या है?'' वकील ने मामले की सुनवाई पर जोर दिया था।
पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया।अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है।अघोषित आपातकाल
— Congress (@INCIndia) February 14, 2023
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