पश्चिम बंगाल में 'इंडिया सहयोगियों' की अपनी-अपनी डफली, अपना-अपना राग

कोलकाता (एजेंसी): हर गुजरते दिन के साथ यह स्पष्ट होता जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया) के ठोस आकार लेने की कोई संभावना नहीं है। पिछले सप्ताह के घटनाक्रम ने इस बात को और भी स्पष्ट कर दिया है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, माकपा के नेतृत्व वाले वाम मोर्चा और कांग्रेस के एक ही मंच पर एक साथ आने की अवधारणा पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में एक मृग-तृष्‍णा मात्र है।

एक ओर, हाल ही में संपन्न केंद्रीय समिति की बैठक में माकपा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह पश्चिम बंगाल में इंडिया की अवधारणा को स्‍वीकार नहीं करेगी। केंद्रीय समिति वस्तुतः इस तरह का निर्णय लेने के लिए मजबूर थी क्योंकि समिति में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने विपक्षी दलों की पटना और बेंगलुरु की बैठकों में मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मंच पर एक ही फ्रेम में पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी की उपस्थिति को लेकर राज्य में जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती शिकायत से नेतृत्व को अवगत कराया था। अगले दिन, मुख्यमंत्री ने भी उसी तर्ज पर कुछ स्पष्ट संकेत दिए, जब उन्होंने मापका और कांग्रेस पर इस इंडिया गठबंधन मुद्दे पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दोहरे मानदंड बनाए रखने का आरोप लगाया।

उन्होंने यह भी कहा कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी एक बड़ा गठबंधन बनाने का प्रयास चल रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और माकपा के बीच तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक गुप्त समझौता है। बनर्जी ने गुरुवार को कहा, "उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। न्यूनतम राजनीतिक ईमानदारी तो होनी चाहिए। प्रत्येक पार्टी को राजनीतिक विचारधारा की एक निश्चित धारा का पालन करना चाहिए। अगर वे यही रणनीति जारी रखते हैं तो मैं भी यह कहने के लिए मजबूर हो जाऊंगी कि तृणमूल कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ है।”

इस बीच, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पांच बार के पार्टी के लोकसभा सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री द्वारा विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ सत्तारूढ़ दल के हमले के खिलाफ अपने तीखे हमले जारी रखे।

माकपा और कांग्रेस दोनों का राज्य नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस को भाजपा का अप्रत्यक्ष लाभार्थी बताता रहा है। राज्य में भगवा नेतृत्व, विशेषकर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जमीनी स्तर के कांग्रेस और माकपा कार्यकर्ताओं से या तो भाजपा में शामिल होने या पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक स्वतंत्र मंच बनाने का आह्वान जारी रखा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों और विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में 'इंडिया' गठबंधन को आकार देने की अवधारणा शुरू से ही अव्यावहारिक थी तथा हर गुजरते दिन के साथ यह और स्पष्ट होती जा रही है।

माकपा पारंपरिक रूप से तृणमूल कांग्रेस की कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है, उसके साथ कभी भी सीट साझा करने का समझौता नहीं हो सकता है और वह भी ऐसे समय में जब पार्टी ने अपने पारंपरिक वोट बैंक के पुनरुद्धार को देखना शुरू कर दिया है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और समर्पित वोट बैंक जारी रखते हुए, माकपा नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस के बारे में नरम लहजे में भी बात कर सकता है।

जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो तृणमूल कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के समझौते का मतलब यह होगा कि वह केवल दो सीटों मालदा (दक्षिण) और बरहामपुर से चुनाव लड़ सकेगी, जहां मौजूदा कांग्रेस सांसद हैं।

दूसरी ओर, माकपा के साथ सीट साझा करने का समझौता कांग्रेस को बेहतर सौदेबाजी की स्थिति में रखेगा और कम से कम सात सीटें उसे मिलेंगी। इसके अलावा, चूंकि तृणमूल कांग्रेस का गठन कांग्रेस से अलग होकर हुआ था और राज्य में हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में बड़े पैमाने पर नरसंहार को देखते हुए, राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के साथ समझौता देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय दल के समर्पित वोट बैंक पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि जहां तक तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, चूंकि पश्चिम बंगाल इसका एकमात्र मजबूत गढ़ है, इसलिए नेतृत्व राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से कम से कम 40 पर चुनाव लड़ना चाहेगा और कांग्रेस के लिए अधिकतम दो सीटों का त्याग करेगा। यहां सीट बंटवारे का यह समीकरण व्यवहारिक नहीं लगता।