PDA घोटाले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र, यूपी सरकार और PDA से किया जवाब तलब

जनता से रिश्ता वेबडेस्क :- प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता और घोटाले (PDA Scam) के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में केंद्र, यूपी सरकार और पीडीए से जवाब तलब किया है. प्राधिकरण में पिछले 5 सालों के दौरान 32 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा के घोटाले का खुलासा हुआ था. जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की. अजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हुए कोर्ट ने 31 अगस्त तक इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

याचिका पर सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की पीठ कर रही है. याचिका में कहा गया है कि प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा अप्रैल 2015 से सितंबर 2018 और अक्टूबर 2018 से जनवरी 2020 के दौरान कराए गए कार्यों की ऑडिट रिपोर्ट दी. जिसमें कई गड़बड़ी मिली है. इस दौरान पीडीए द्वारा कराए गए कार्यों से सरकारी खजाने को 32 करोड़ 19 लाख 41. 816 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है. याचिका में कहा गा है कि विभागीय अधिकारियों और कुछ ठेकेदारों की मिलीभगत से सरकारी खजाने को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया गया.

जांच के लिए गठित की जाए उच्च स्तरीय कमेटी

याचिका में कहा पीडीए के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के बावजूद न तो किसी की जिम्मेदारी तय की गई और न ही किसी पर कार्रवाई की गई है. याचिका में मांग की गई है कि इन वित्तीय अनियमितताओं की जांच उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर कराने का आदेश दिया जाए तथा किसी विशेषज्ञ संस्था को पीडीए अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाए. याचिका में कुंभ मेले के दौरान पीडीए द्वारा कराए गए कामों में भी गड़बड़ी मिली है. बैंच ने मामले में केंद्र, यूपी सरकार और पीडीए से जवाब तलब किया है. जिसके बाद याचिका की अगली सुनवाई अब 31 अगस्त को होगी.