"2025 में, दिल्ली पुलिस ने ड्रग व्यापार में शामिल कम से कम 1100 लोगों को गिरफ्तार किया": Delhi CM

New Delhi नई दिल्ली: नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 को चिह्नित करने के लिए राज्य के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, गुरुवार को, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 2025 में ड्रग व्यापार में शामिल कम से कम 1100 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीएम गुप्ता ने कहा, "इस साल, 2025 में, हमारी दिल्ली पुलिस ने ड्रग व्यापार में शामिल कम से कम 1100 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, और सभी मादक दवाओं को जब्त कर लिया गया है..."

उन्होंने सरकार, पुलिस और समाज से राष्ट्रीय राजधानी में नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ मिलकर काम करने का आग्रह किया। रेखा गुप्ता ने कहा, "सरकार, पुलिस और समाज सभी मिलकर इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सभी को एक टीम के रूप में मिलकर काम करने की जरूरत है। मेरा मानना ​​है कि जब हम सभी मिलकर काम करेंगे, तो समाज से नशे की बुराई पूरी तरह खत्म हो जाएगी।" इस बीच, बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में मीडिया को संबोधित किया और सावन के पवित्र महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख नीतिगत फैसलों को साझा किया।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम गुप्ता ने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने कांवड़ियों (भगवान शिव के भक्तों) को कुशल और सम्मानजनक सेवा सुनिश्चित करने के लिए नए सुधारों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ सेवा समितियों को अब सरकार से सीधी सहायता मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कांवड़ समितियों को अब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से अनुदान सहायता मिलेगी, जिससे पुरानी निविदा-आधारित प्रणाली समाप्त हो जाएगी, जिसमें भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री की आपूर्ति होती थी।

उन्होंने जोर देकर कहा, "इस कदम से पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। केवल वैध पैन, बैंक विवरण और पंजीकरण प्रमाणपत्र वाली पंजीकृत समितियां ही अनुदान के लिए पात्र होंगी।" मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि कांवड़ शिविरों को टेंट लगाने के क्षेत्र और उनके संचालन के दिनों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। और समितियां न्यूनतम 50,000 रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये के अनुदान के लिए पात्र होंगी। सीएम गुप्ता ने बताया कि अनुदान का 50% अग्रिम दिया जाएगा, और शेष 50% उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जमा करने, एसडीएम या तहसीलदार द्वारा जियो-टैग की गई तस्वीरों के साथ सत्यापन और पूर्ण ऑडिट दस्तावेजों के बाद ही जारी किया जाएगा। (एएनआई)