200 व्यक्तियों से जब्त की गई 174 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति

भुवनेश्वर (आईएएनएस)| भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए ओडिशा सरकार के सतर्कता विभाग ने 2022 में 174.83 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति (डीए) का पता लगाया है। यह जानकारी विभाग के सतर्कता निदेशक वाई.के. जेठवा ने शनिवार को दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल (2021) ओडिशा सतर्कता विभाग ने देश में सबसे अधिक डीए मामलों का पता लगाया और दर्ज किया था और इस साल भी हम इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। 285 मामलों में 84 डीए मामले, 118 ट्रैप मामले और बाकी अन्य भ्रष्टाचार के मामले शामिल थे। उन्होंने कहा कि 285 मामलों में से 60 प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए, जो पांच वर्षों में सबसे अधिक है।

2022 में दर्ज 285 मामलों में से 84 मामले 91 लोक सेवकों और 56 निजी व्यक्तियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के अधिग्रहण के लिए स्थापित किए गए थे।

जेठवा ने कहा कि ओडिशा सतर्कता के इतिहास में डीए खोजों में शीर्ष चार नकद बरामदगी 2022 में 7.01 करोड़ रुपये की जब्ती के साथ हुई।

2022 में 62 पति-पत्नी को भी डीए मामलों में सह-आरोपी के तौर पर जांच के दायरे में लाया गया।

इसी तरह विभाग ने 126 लोकसेवकों व तीन निजी व्यक्तियों को रिश्वत मांगने व लेने के आरोप में फंसाया है। इनमें 12 वर्ग-प्रथम और 20 वर्ग-द्वितीय अधिकारी, 86 वर्ग-तृतीय और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और छह अन्य लोक सेवक शामिल हैं। रिश्वत की राशि 36.94 लाख रुपये थी।

ओडिशा सतर्कता के इतिहास में किसी ट्रैप मामले में सबसे ज्यादा नकदी जब्ती भी 2022 में हुई।

2022 में 170 लोक सेवकों और 100 निजी व्यक्तियों सहित 270 व्यक्तियों के खिलाफ सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से संबंधित 83 मामले दर्ज किए गए थे। सार्वजनिक धन का लगभग 19.50 करोड़ रुपये का गबन किया गया।

सतर्कता अधिकारियों ने जांच करते हुए जाल/डीए मामलों में शामिल 200 भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ 600 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। निदेशक ने बताया कि विजिलेंस ने वर्ष के दौरान भ्रष्ट लोकसेवकों के 898 बैंक खातों को फ्रीज भी किया।

इसके अलावा, 24 करोड़ रुपये के 62 मूल्यांकन मामलों में 111 भवनों का मूल्यांकन ओडिशा सतर्कता के तकनीकी विंग द्वारा किया गया था।

जेठवा ने कहा 2022 में 285 मामलों के पंजीकरण के खिलाफ जांच के बाद 347 मामलों का निपटारा किया गया, निपटान दर पंजीकरण के 122 प्रतिशत तक ले गई।

जहां तक अभियोजन पक्ष का संबंध है, सतर्कता विभाग ने 2022 में लगभग 50 प्रतिशत दोषसिद्धि दर पर 91 दोषसिद्धि दर्ज की। 91 अभियुक्तों में से 23 वर्ग-क अधिकारियों, 7 वर्ग-कक अधिकारियों, 65 श्रेणी-ककक कर्मचारियों, 13 अन्य लोक सेवकों और 16 निजी व्यक्तियों के खिलाफ थे।

ओडिशा सरकार ने सतर्कता मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 30 लोक सेवकों को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया है। 2022 के दौरान, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसरण में सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों वाले अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण संख्या को अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी गई थी।

2022 में राज्य सतर्कता विभाग को लोकायुक्त से जांच के लिए 16 मामले मिले और गहन जांच के बाद 23 जांच रिपोर्ट सौंपी।

जेठवा ने कहा कि ओडिशा सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार का पता लगाने और जांच में प्रौद्योगिकी के उन्नत अनुप्रयोग के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।