रेण में हटाया गया अवैध अतिक्रमण, पुलिस तैनात, बनेगी सीसी ब्लॉक सड़क

नागौर। नागौर मेड़ता इलाके के रेण में आज पुलिस-प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान मेड़ता तहसीलदार की मौजूदगी में तीन थानों का जाब्ता मौके पर तैनात रहा और शाम तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चलती रही। दरअसल... बस्सी इलाके में अतिक्रमण की वजह से सीसी ब्लॉक सड़क नहीं बन पा रही थी, ऐसे में पिछले 9 महीने से काम रुका हुआ था। ऐसे में अब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। मेड़ता तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने बताया कि इलाके के रेण में पिछले लम्बे वक्त से अतिक्रमण को लेकर शिकायतें मिल रही थी। अतिक्रमण की वजह से सीसी सड़क का काम भी रुका हुआ था। ऐसे में हमने आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। मेड़ता रोड थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मेड़ता रोड, मेड़ता सिटी और गोटन पुलिस थानों के जाब्ते की मौजूदगी में बस्सी इलाके से मुख्य नेशनल हाइवे 58 की तरफ आने वाले रास्ते पर हुए 6 से 7 कच्चे-पक्के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है।

चौकी प्रभारी रामप्रकाश माली ने बताया कि पूरा अतिक्रमण शांतिपूर्ण रूप से जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर्स के सहयोग से शाम तक हटा लिया गया। दरअसल... ग्राम पंचायत की ओर से 9 महीने पहले उक्त क्षेत्र में सीसी ब्लॉक सड़क मय नालियां बनवाने का काम शुरू कराया गया था मगर अतिक्रमण की वजह से काम बीच में ही अधूरा रह गया। ऐसे में अब शासन-प्रशासन की मदद लेकर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की गई है। ग्राम पंचायत सरपंच रामकिशोर मेघवाल ने बताया कि अतिक्रमण हटने के बाद अब यहां पर ग्राम पंचायत की ओर से सीसी ब्लॉक सड़क बनवाने का काम शुरू करवा दिया जाएगा। इससे पहले 7 लाख और उसी क्षेत्र से जुड़े हुए एक और रास्ते पर सीसी सड़क कुल मिलाकर दोनों सड़कें मय नालियां करीब 13 लाख रुपए की लागत से बनवाई जा रही थी मगर अतिक्रमण की वजह से काम रुक गया था।अब अधूरा पड़ा काम फिर से शुरू हो जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बारिश के दिनों में होने वाले कीचड़ से भी राहत मिलेगी।

राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की 7 सूत्री मांगों के मांगपत्र पर राज्य सरकार के साथ 4 महीने पहले बनी सहमति के बावजूद अब तक क्रियान्विति नहीं किए जाने के चलते मेड़ता में राजस्व कार्मिक पेन डाउन स्ट्राइक पर है और कार्य बहिष्कार करते हुए कचहरी परिसर के बाहर धरने पर बैठे हैं। राजस्व विभाग के कानूनगो संघ अधिकारी सुरेशचंद नंगलिया ने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के 4 अक्टूबर 2021 के लिखित समझौते पर क्रियान्विति नहीं होने के कारण 17 अप्रैल 2023 को नए सिरे से प्रस्तुत किए गए मांग पत्र पर 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में सहमति बनी।