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सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन न होने पर संगठन के प्रति विश्वास होगा कम: रुचिरा कंबोज
फाइल फोटो
संयुक्त राष्ट्र, (आईएएनएस)| भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को उसके पुराने स्वरूप के रूप में बनाए रखने का मतलब विश्व संगठन में विश्वास का निरंतर कमी होगा। परिषद में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सोमवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व को और अधिक विकासशील देशों में विस्तारित करना होगा।
उन्होंने कहा, अगर हम 1945 की पुरातनपंथी मानसिकता (द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग) को जारी रखते हैं, तो हम संयुक्त राष्ट्र में हमारे लोगों के विश्वास को खोते रहेंगे।
महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और कई देशों ने परिषद में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका भी इस पर सहमत हैं।
परिषद की बैठक में बोलते हुए गुटेरेस ने कहा, अधिकांश लोग अब स्वीकार करते हैं कि पुनर्गठन से सुरक्षा परिषद स्वयं उन सुधारों से लाभान्वित होगी, जो आज की भू-राजनीतिक वास्तविकता को दर्शाते हैं।
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के बारे में भी यही सच है।
गैबॉन के उप विदेश मंत्री हरमन इमोंगॉल्ट ने कहा, यह स्पष्ट है कि अफ्रीका अंतर-सरकारी सुधार प्रक्रिया (परिषद सुधारों के लिए) के उलटफेर के लिए हमेशा के लिए इंतजार नहीं करेगा, हमारे लोगों की नजर में यह प्रक्रिया केवल एक है अंतहीन व्याकुलता है।
कम्बोज ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर दस्तावेज पर कटाक्ष किया जो अभी भी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के संघ को स्थायी सीटें देता है, जो अब मौजूद नहीं है।
उन्होंने कहा, जब हम देखते हैं कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है, तो हम एक बड़े सुधार की मांग करते हैं।
उन्होंने कहा, प्रभावी बहुपक्षवाद पर महासचिव के उच्च-स्तरीय सलाहकार बोर्ड की सिफारिश थी, जिसने सुधारों के लिए नए सिरे से प्रयास करने का आह्वान किया।
कम्बोज ने चेतावनी दी, बहुपक्षीय संस्थान शायद ही कभी मरते हैं, वे बस अप्रासंगिकता में फीका पड़ जाते हैं।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने परिषद में सुधार की आवश्यकता पर सहमति जताई।
लावरोव ने कहा कि एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए परिषद में सुधार करना होगा।
थॉमस-ग्रीनफील्ड ने कहा, परिषद को आज की वैश्विक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करना चाहिए और 21वीं सदी के लिए व्यवहार्य मार्ग तलाशने चाहिए।
ब्राजील के उप स्थायी प्रतिनिधि जोआओ जेनेसियो डी अल्मेडा फिल्हो ने परिषद में सुधार का समर्थन किया।
उन्होंने कहा, परिषद 1945 के शक्ति संतुलन को दर्शाता है, यह वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुकूल नहीं है।
ब्राजील, भारत, जापान और जर्मनी परिषद में सुधारों की पैरवी करते हैं और स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे का समर्थन भी करते है।
भारत वर्तमान में विकसित और उभरते देशों के समूह जी20 का अध्यक्ष है, जहां वह विकासशील की आवाज को मुखर करना चाहता है।
सुधारों पर जोर देते हुए, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार ने कहा, यथास्थिति संरचनाएं हमें यथास्थिति से आगे नहीं ले जाएंगी।
उन्होंने कहा, सुरक्षा परिषद से लेकर विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों तक में सुधार किया जाना चाहिए।
घाना के उप विदेश मंत्री थॉमस म्बोंबा ने कहा कि अफ्रीका के साथ अन्याय बहुपक्षीय ढांचे की कमजोरी है और राष्ट्रों को इसे सुधारने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।
मिस्र के स्थायी प्रतिनिधि ओसामा अब्देल खलेक ने कहा कि अरब और अफ्रीकी देशों को स्थायी सीटों से बाहर करना तत्काल सुधार की मांग करता है।
पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने परिषद में स्थायी सदस्यों को शामिल करने का विरोध करके एक अप्रिय टिप्पणी की।
चीन के स्थायी प्रतिनिधि झांग जून ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार के आह्वान का समर्थन किया, लेकिन परिषद पर चुप रहे।
अपने भाषण में, गुटेरेस ने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन के रूप में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की आलोचना की।
लावरोव ने कहा कि दुनिया एक खतरनाक दहलीज पर पहुंच गई है जो शीत युद्ध के दौरान संभवत: और भी खतरनाक है।
उन्होंने कहा कि बहुपक्षवाद में विश्वास खत्म होने से स्थिति और खराब हुई है।
थॉमस-ग्रीनफील्ड ने लावरोव पर पाखंड का आरोप लगाया और कहा कि रूस ने आक्रामकता और क्षेत्रीय विजय के युद्ध के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के दिल में मारा।।
जबकि लावरोव ने परिषद की बैठक को कवर करने के लिए रूसी पत्रकारों को वीजा देने से इनकार करने के बारे में शिकायत की।
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