मानवाधिकार पैनल ने राज्य सरकार से इंटरनेट सेवाएं बहाल करने पर विचार करने को कहा

मणिपुर मानवाधिकार आयोग (MHRC) ने राज्य सरकार से राज्य में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने पर विचार करने का आग्रह किया है।राज्य में 3 मई को हिंसा भड़कने के बाद ब्रॉडबैंड सहित इंटरनेट सेवाओं को मणिपुर सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया था।

एमएचआरसी के चेयरपर्सन जस्टिस यू बिकास साहा और सदस्य केके सिंह ने एक आदेश में मणिपुर के गृह आयुक्त से मणिपुर में इंटरनेट बहाल करने पर विचार करने को कहा।एमएचआरसी ने मिजोरम के आइजोल के रहने वाले कमिंगथांग हैंगशिंगन नाम के एक व्यक्ति की शिकायत मिलने के बाद यह आदेश जारी किया।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मणिपुर के चुराचंदपुर जिले में एक महीने से अधिक समय तक इंटरनेट सेवाओं का निलंबन "मानवाधिकारों का उल्लंघन" है।"हमारा विचार है कि इंटरनेट आधुनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर तब जब देश की युवा पीढ़ी जो इंटरनेट के माध्यम से घर से काम कर रही है और जो छात्र ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इंटरनेट के बिना गंभीर प्रभाव, ”मणिपुर अधिकार पैनल ने आदेश में कहा।

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, लेकिन उक्त अधिकार अनुच्छेद 19 (2) के अधीन है जो कुछ प्रतिबंध लगाता है।"हमारी ओर से प्राधिकरण से यह पूछना उचित होगा कि क्या मणिपुर राज्य में राज्य की सुरक्षा और छात्र और बुजुर्ग लोगों सहित नागरिकों / लोगों के हित के बीच संतुलन बनाए रखते हुए इंटरनेट को बहाल किया जा सकता है," आदेश जोड़ा गया।दूसरी ओर, मणिपुर सरकार ने 06 जून को राज्य में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 10 जून तक बढ़ा दिया।मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन का यह विस्तार राज्य में हिंसा की ताजा घटनाओं के बीच आया है।यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि मणिपुर राज्य में दो समुदायों के बीच झड़प और उसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद 3 मई से उबाल पर है।राज्य में झड़पों और उसके बाद हुई हिंसा के बाद लगभग 100 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए।