गृह विभाग को मानवाधिकार आयोग ने जारी की नोटिस, पूछा- सजा पूरी होने बाद जेल में क्यों है बांग्लादेशी महिला...

बिहार मानवाधिकार आयोग (Bihar Human Rights Commission) ने गृह विभाग को एक नोटिस जारी किया है. आयोग ने जारी नोटिस में गृह विभाग से पुछा है कि बांग्लादेशी महिला की सजा पूरी होने के बावजूद भी उसे जेल में क्यों रखा जा रहा है. बांग्लादेशी महिला रिया आफरीन की सजा की अवधि खत्म हो चुकी है. वह फिर भी जेल में बंद हैं. इस पर कार्रवाई करते हुए मानवाधिकार आयोग ने गृह विभाग (Home Department) को नोटिस जारी किया है.

बता दें कि रिया आफरीन को भारत में अवैध तरीके से घसने के आरोप में पकड़ा गया था. रिया की सजा जनवरी महीने में ही पूरी हो गई थी लेकिन चार महीने से ज्यादा का वक्त बीच जाने के बाद भी उसे छोड़ा नहीं गया है. रिया इस समय नालंदा की बिहारशरीफ जेल में बंद है.

रिया आफरीन के मामले में मानवाधिकार आयोग ने गृह विभाग को 2 मई को नोटिस जारी किया था और 26 अगस्त तक इस मामले में गृह सचिव से रिपोर्ट सौपने को कहा है. बीएचआरसी अब इस मामले में 2 सितंबर को सुनवाई करेगा. बीएचआरसी की तरफ से यह कार्रवाई मानवाधिकार के लिए काम कर रहे वकील डॉ एसके झा की शिकायत के बाद की गई है.

22 जनवरी को ही पूरी हो गई है सजा

डॉ.एसके झा ने इस मामले की जानकारी देते बताया कि महिला को नालंदा कोर्ट की तरफ से एक साल की सजा सुनाई थी. साथ में 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. कोर्ट ने कहा था कि यदि जुर्माना नहीं भरती महिला तो एक सप्ताह की सजा बढ़ा दी जाएगी. महिला की सजा 22 जनवरी को पूरी हो गई थी लेकिन अभी तक उसे रिहा नहीं किया गया जो पूरी तरह से मानवाधिकार के नियमों के विपरीत है.

नौकरी देने के बहाने लेकर आया था शख्स

जानकारी के अनुसार रिया आफरीन को 5 दिसंबर 2019 को नालंदा के नूरसराय इलाके के अहियापुर इलाके से पकड़ा गया था. उसने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि वह काफी गरीब है और उसे अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत थी. एक शख्स उसे नौकरी दिलाने के बहाने भारत ले आया था. रिया ने बताया वह उसे कोलकाता में छोड़कर फरार हो गया और वह भटकते भटकते नालंदा पहुंच गई.

इस बारे में जब जेल के अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रिया के बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ मालूम नहीं चलने के कारण वह अभी भी जेल मेंहैं. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले में जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा है और मामले की पूरी जानकारी दी है और मांग की है कि महिला रिया के लिए कानून के मुताबिक कुछ व्यवस्था की जाए.