कितनी है पीएम मोदी की सैलरी?...एक क्लिक में जाने सब कुछ
फाइल फोटो
पीएम मोदी की सैलरी 1 लाख 60 हज़ार रुपये प्रति महीना है. यानी 19 लाख 20 हज़ार रुपये सालाना.
अधिकतर भारतीयों की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना पैसा बैंक में संभालकर रखते हैं। उन्होंने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टर्म डिपॉजिट्स और सेविंग्स अकाउंट्स में जमा कर रखा है। 12 अक्टूबर को पीएम ने अपनी संपत्तियों का ब्योरा सामने रखा है। 30 जून तक, प्रधानमंत्री मोदी के पास कुल 1,75,63,618 रुपये की चल संपत्ति थी। उनके पास 30 जून को 31,450 रुपये कैश मौजूद था। पिछले साल के मुकाबले उनकी चल संपत्ति 26.26% बढ़ी है। इस बढ़त के पीछे उनके वेतन से हुई बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट से मिले ब्याज का दोबारा निवेश मुख्य कारण हैं।
कहां-कहां लगा है पीएम मोदी का पैसा
मोदी के बचत खाते में 30 जून को 3.38 लाख रुपये थे। उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की गांधीनगर शाखा में फिक्स्ड डिपॉजिट करा रखा है। पिछले साल इसकी वैल्यू 1,27,81,574 रुपये थी जो 30 जून 2020 तक बढ़कर 1,60,28,039 हो चुकी है। मोदी ने टैक्स बचाने वाली जगहों पर पैसा लगा रखा है।
उनकी इनेवस्टमेंट्स लाइफ इंश्योरेंस के अलावा नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSCs) और इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में हैं। उन्होंने NSCs में ज्यादा पैसा लगाया है और उनका बीमा प्रीमियम भी कम हो गया है। मोदी के पास 8,43,124 के NSCs हैं और बीमा का प्रीमियम 1,50,957 रुपये जाता है। जनवरी 2012 में उन्होंने 20 हजार रुपये का इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड खरीदा था जो अबतक मैच्योर नहीं हुआ है।
कोई कार नहीं, न ही मोदी पर कोई कर्ज
प्रधानमंत्री की अचल संपत्तियों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। ताजा डीटेल्स के अनुसार, मोदी के नाम पर गांधीनगर में एक मकान है जिसकी कीमत 1.1 करोड़ रुपये है। इस परिवार का मालिकाना हक मोदी और उनके परिवार को है। मोदी पर किसी तरह की कोई देनदारी नहीं है, न ही वह कोई कार रखते हैं। उनके पास सोने की चार अगूंठियां हैं।
हर सरकारी नौकर को देनी पड़ती है ये जानकारी
पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव की खातिर दायर हलफनामे में मोदी ने कुल 1.41 करोड़ रुपये की चल संपत्ति दिखलाई थी। तब बैंक में उनके 1.27 करोड़ रुपये जमा थे। केंद्रीय मंत्रियों के अपनी संपत्तियों का ब्योरा देने की व्यवस्था 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शुरू हुई थी। सांसदों को भी अपने परिवार की आय का ब्योरा हर साल देना होता है। लोकपाल और लोकायुक्त ऐक्ट, 2013 के बाद से सभी सरकारी नौकरों को उनकी सालाना आय की जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत अधिकतर सीनियर मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्योरा दे दिया है। रामदास अठावले, बाबुल सुप्रियो समेत कुछ जूनियर मंत्रियों ने अभी यह डीटेल्स सार्वजनिक नहीं की हैं।