हॉर्नबिल फेस्टिवल ने नागालैंड की ग्लोबल प्रोफाइल को बढ़ाया, सदस्यों ने एफएनटीए समझौते की तारीफ की

कोहिमा: नागालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री तेमजेन इमना अलोंग ने मंगलवार को कहा कि मशहूर हॉर्नबिल फेस्टिवल ने न केवल पूरे भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य की पहचान को काफी बढ़ाया है।

नागालैंड विधानसभा के चल रहे सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में हिस्सा लेते हुए, एलॉन्ग ने कहा कि फेस्टिवल को अलग-अलग जिलों तक बढ़ाने से जमीनी स्तर पर लोगों की भागीदारी मजबूत हुई है, साथ ही नागा लोगों की रिच परंपराओं, कल्चर और म्यूजिक को बनाए रखने और दिखाने का मौका मिला है।

उन्होंने कहा कि इससे राज्य की कल्चरल पहचान और मजबूत हुई है और टूरिज्म भी बढ़ा है। कोहिमा के पास किसामा में नागा हेरिटेज विलेज में 1 से 10 दिसंबर, 2025 तक हुए 10 दिन के हॉर्नबिल फेस्टिवल के 26वें एडिशन में देश भर और कई विदेशी देशों से हजारों टूरिस्ट आए।

एलॉन्ग ने युवाओं को स्पोर्ट्स को प्रोफेशनल करियर के तौर पर अपनाने के लिए बढ़ावा देने के मकसद से मजबूत पॉलिसी बनाने और लागू करने के लिए यूथ रिसोर्स और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशें टैलेंट को निखारने, सही मौके बनाने और राज्य के युवाओं में बेहतरीन कल्चर को बढ़ावा देने में मददगार हैं।

विधायक कुझोलुजो नीनू ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए एकता, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और कलेक्टिव जिम्मेदारी की अपील की। ​​उन्होंने ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) को फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (एफएनटीए) बनाने के लिए भारत सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) पर साइन करने पर बधाई भी दी।

नीनू ने उम्मीद जताई कि इस एग्रीमेंट से नागालैंड के पूर्वी इलाके में शांति, एकता और तेज डेवलपमेंट होगा। 5 फरवरी को, ईस्टर्न नागालैंड को एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, केंद्र, नागालैंड सरकार और ईएनपीओ ने नई दिल्ली में एक तीन-तरफ़ा एग्रीमेंट पर साइन किए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की मौजूदगी में साइन किए गए इस एग्रीमेंट में छह पूर्वी जिलों को 46 विषयों पर अधिकार देने का प्रावधान है। ईएनपीओ, जो छह पूर्वी जिलों में आठ मान्यता प्राप्त नागा जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक शीर्ष संस्था है, पिछले 15 सालों से किफिरे, लोंगलेंग, मोन, नोक्लाक, शमाटोर और तुएनसांग जिलों को मिलाकर एक अलग ‘फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी’ या एक अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन चला रही है।

इन जिलों में सात जनजातियां, चांग, ​​खियामनियुंगन, कोन्याक, फोम, तिखिर, संगतम और यिमखियुंग, रहती हैं, जिन्हें पिछड़ी जनजातियों में बांटा गया है। विधायक अर. ज्वेंगा ने राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए, संसाधनों की कमी के बावजूद राज्य सरकार की प्रगति की सराहना की।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में नागालैंड लगातार विकसित भारत 2047 और विकसित नागालैंड 2047 की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने एफएनटीए के लिए एमओए पर साइन करने पर पूर्वी नागालैंड के लोगों को बधाई दी और कहा कि प्रस्तावित अंतरिम परिषद को एकता की ताकत के रूप में काम करना चाहिए। साथ ही, उन्होंने सरकार से आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों के लिए टारगेटेड प्रोग्राम के जरिए सेंट्रल नागालैंड में विकास में अंतर को दूर करने की अपील की।