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हिमाचल प्रदेश: 4 मार्च को बजट पेश करेंगे सीएम

Janta Se Rishta Admin
23 Feb 2022 12:19 PM GMT
हिमाचल प्रदेश: 4 मार्च को बजट पेश करेंगे सीएम
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हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) के पहले दिन बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन किया. राज्यपाल अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियां गिना रहे थे तभी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) ने उन्हें बाधित करने का प्रयास किया. आर्लेकर ने जब भाषण जारी रखा तो अग्निहोत्री और कांग्रेस के अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गए.

माकपा के एकमात्र विधायक राकेश सिंघा ने बहिर्गमन नहीं किया. कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्वाह्न 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई. आर्लेकर ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावी रूप से कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की है. उन्होंने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर अपनाने के लिए भी प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की. आर्लेकर ने कहा कि राज्य में 66,280 युवाओं को 39.30 लाख रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया गया. राज्यपाल ने कहा कि जन मंच कार्यक्रम के तहत 51,461 शिकायतों में से 48,478 का निपटारा किया गया. बजट सत्र 23 फरवरी से 15 मार्च तक चलेगा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चार मार्च को बजट पेश करेंगे.

वाकआउट पर कांग्रेस ने ट्वीट किया, "बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष को वाकआउट करने पर मजबूर होना पड़ा है. क्योंकि राज्यपाल द्वारा बताई गईं उपलब्धियां और योजनाएं बस पन्नों पर हैं, असल में धरातल पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है. जयराम सरकार ने सिर्फ झूठ का पिटारा खोला है, इसके अलावा कुछ नहीं." मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 4 मार्च को विधानसभा में पेश करेंगे. सत्र के दौरान 3 व 10 मार्च को प्राइवेट मेंबर डे होगा. यह जानकारी स्पीकर विपिन सिंह परमार ने मंगलवार को शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान दी थी. उन्होंने कहा कि विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने, नशाखोरी, पर्यटन से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत किए हैं. परिवहन, एनपीएस, सड़कों के डीपीआर, शैक्षणिक व स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन समेत कई अन्य मुद्दों पर सवालों की नोटिस दी गई है. सदस्यों के नोटिस सरकार को उनके जवाब के लिए भेजे गए हैं.


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