हिमाचल पंचायत चुनाव: इस बार 3758 पंचायतों में मतदान, 2021 के मुकाबले बढ़ी सीटें और वार्ड

Shimla. शिमला। शिमला में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई है। इस बार हिमाचल प्रदेश में कुल 3758 पंचायतों में मतदान कराया जाएगा, जो वर्ष 2021 के मुकाबले अधिक है। पिछली बार राज्य में 3615 पंचायतों में चुनाव हुए थे, जबकि इस बार 143 पंचायतों की वृद्धि दर्ज की गई है। यह बढ़ोतरी राज्य में ग्रामीण प्रशासनिक ढांचे के विस्तार और नई पंचायतों के गठन को दर्शाती है। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार वार्ड स्तर पर भी विस्तार देखा गया है। राज्य में कुल 21678 वार्डों में वार्ड सदस्य के लिए मतदान होगा, जबकि वर्ष 2021 में यह संख्या 21403 थी। यानी इस बार 275 वार्ड अधिक जुड़े हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व और भागीदारी बढ़ेगी।

इसके अलावा ब्लॉक समिति (बीडीसी) चुनावों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इस बार 1769 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे, जबकि पिछले चुनावों में यह संख्या 1696 थी। यानी बीडीसी स्तर पर 73 सीटों की बढ़ोतरी हुई है, जिससे ग्रामीण विकास से जुड़े निर्णयों में अधिक प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। जिला परिषद चुनावों में भी मामूली वृद्धि देखी गई है। इस बार कुल 251 जिला परिषद सीटों पर मतदान होगा, जबकि वर्ष 2021 में यह संख्या 249 थी। हालांकि यह बढ़ोतरी कम है, लेकिन इससे पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक प्रतिनिधित्व का दायरा थोड़ा और व्यापक हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार मतदाता सूची और पंचायत संरचना में हुए बदलावों के चलते सीटों और पंचायतों की संख्या में यह वृद्धि हुई है।

प्रशासनिक स्तर पर चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई पंचायतों और वार्डों की संख्या से यह संकेत मिलता है कि स्थानीय शासन व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इससे निचले स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता की भागीदारी में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की संभावना है। इस बार के पंचायत चुनाव राज्य के ग्रामीण राजनीतिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखे जा रहे हैं, जहां अधिक पंचायतें और वार्ड लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे।